काठमाडौं

प्रदेश तथा स्थानीयतहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्न संघ ( केन्द्र ) सरकारले उदासीनता देखाएको छ ।

केन्द्र सरकारको बेवास्ताका कारण डेढ वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ भने समायोजन प्रक्रिया कहिले सुरु हुने भन्ने आधार समेत तय हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकारले कानुन बनाएर समायोजनका लागि आफैं तत्परता देखाउनु पर्नेमा आवश्यक कानुन र प्रक्रिया तय गर्नेमा उदासीन बनेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा वर्ष दिन अघि बनाए पनि अहिलेसम्म संसदमा पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालयले केही साता अघि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले समितिमा फिर्ता पठाएकोे थियो । समितिले असोज दोस्रो साता मस्यौदाको परिमार्जन तथा अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । सो मस्यौदा यसअघि संघीय मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा लोकसेवा आयोगमा वर्ष दिन अघि देखि अल्झिँदै आएको थियो । आआफ्ना स्वार्थ अनुकूल कानुन बनाउन खोज्दा मस्यौदामा प्रगति हुन नसकेको हो ।

केन्द्र सरकारले प्रादेशिक निजामती कर्मचारीको सेवा तथा स्थानीय तह निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा ( ड्राफ्ट ) पनि अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीयतह सम्बन्धी निजामती ऐन र लोकसेवा सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा केन्द्रले दिन ढिला गर्दा प्रदेश र स्थानीयतह आफैंले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न समेत पाएका छैनन् ।

निर्वाचन भएको वर्ष दिन बढीमा समायोजन प्रक्रिया नै अघि बढिसक्नु पर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३१ जेठमा सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै समायोजन नभएसम्म यसअघि खटाइएका कर्मचारीलाई तत्तत् तहमा नै निरन्तरता दिन र हालसम्म पनि त्यस्ता कर्मचारी खटाउन बाँकी रहेको भएमा जिल्ला भित्रका स्थानीय तहमा खटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
राजधानीबाट