काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रलाई धेरैतिरबाट प्रहार भइरहेको बताएका छन् ।

राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्युत क्षेत्रलाई रोक्ने र अगाडि बढ्न नदिने काम भइरहेको बताएका हुन्। ६५ लाखभन्दा बढीले लगानी गरेको यस क्षेत्रलाई एकैपटक अन्धकारतिर धकेल्दा आउने परिणाम भयावह हुनेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।

जलविद्युत क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्जका कानुन पनि बाधक बनेको उनले सुनाए। ‘अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छिर्नै नसक्ने कानुन बनेको छ । कानुन बाँझियो भनेर सर्वोच्च अदालतले क्यान्सिल गर्दियो’ उनले भने।

सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सोचका साथ अघि नबढेको समेत उनको आरोप छ। ‘प्रोजेक्ट बनाउँदा सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर बनाउनुपर्ने हुन्छ र १० प्रतिशत सेयर लोकललाई दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।’ उनी थप्छन् ‘२ वर्षदेखि हाम्रो फाइलगरू सेबोनमा रोकिएको छ।’ यसको लेखा समितिबात सुनुवाई हुनेमा आशावादी रहेको उनले बताए।

ऊर्जा क्षेत्रलाई बजेटबाटै प्रहार भइरहेको कार्कीले बताए। ‘थुप्रै समस्याहरूसँग लड्दै थियौं र थुप्रै ठाउँबाट हामीलाई रोक्ने प्रयास गरिँदै थियो। तर अब अहिले बजेटकै माध्यमबाट’ उनले भने। योभन्दा अगाडि पनि लामो समयदेखि पिपिए रोकिएर बसेको स्मरण गर्दै झन्डै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको ऊर्जा क्षेत्र धर्मराउन लागेको बताए।

अहिले २८ हजार ५०० मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ । त्यसमध्ये १३ हजार ५०० मेघावाट नेपालभित्र खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट छिमेकी देशलाई बेच्ने मार्गचित्र तयार गरेको थियो । तर त्यो मार्गचित्र एकातिर छ र कार्यन्वयन अर्कोतर्फ रहेको उनले बताए।

‘निजि क्षेत्रलाई लगानी गर्न आउनुहोस् भनेर आह्वान गरेको छ र विश्व समुदायलाई लगानी गर्नको लागि आह्वान गरिरहेको छ तर त्यसको प्रावधान विपरित ‘टेक एण्ड पे’मा मात्र पिपिए गरिनेछ भनेर आयो’ उनले भने ।

अब नेपालमा निजी क्षेत्रहरूले अथवा नेपाली जनताले विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले प्रष्ट्याए। ‘खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन हुनेगरी पिपिए गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ भनिएको छ । यो भनेको के भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छैन । सरकारले १३ हजार ५०० मेगावाट खपत हो भन्छ । बिक्री गर्ने कुरा यसमा छैन । हामी बिक्री गर्छौं भनेर सरकारले भारत सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । तर हामीले नेपालमा उत्पादन गरेर हामी बिक्री गर्छौं भन्ने छैन’ उनले भने ।  

यस उत्पादन गरेर बेच्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिने उनीहरू नै आएर लाने भन्नेतर्फ इंगित भएको देखेको उनले बताए।

बिजुली खपत बढाउन कसैको ध्यान नगएकोमा पनि उनले गुनासो गरे । ‘उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू बिजुलीले चलोस् , गाडीहरू बिजुलीले चलोस्, खाना पनि बिजुलीले पकाउ, भन्ने खालका कुरा परिकल्पना गरेका छैनौं।  सरकारले पनि यस्तो खालको परिकल्पना गरेको छैन। उद्योगधन्दा त डिजेल, पेट्रोल, कोइलाले चलिहाल्छ खाना पनि ग्यासले पकाइन्छ भन्ने छ।’  अहिले पनि थुप्रै उद्योगहरू कोइलाले चलिरहेका स्मरण गर्दै उनले भने, ‘बिजुलीबाट चलायो भने त उत्पादन सस्तो हुन्छन् विदेशबाट आयात गरेर बेच्न पाइँदैन भन्ने छ।’  ‘रन अफ रिभर’का प्रोजेक्टहरू ‘टेक एण्ड पे’ मा पिपिए गर्नेछ भनेर बजेटमा आउनुपर्ने कुरा नभएको उनले बताए ।

हाल १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरू यसबाट प्रभावित बनेका छन्। इप्पानले यो कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई समेत भनिसकेको उनले बताए ।

यो आयोजनासँग सम्बन्धित मात्रै ६६ अर्ब खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अब यसको के हुने हो त ? अब अर्को ठाउँमा जाने बाटो छैन हाम्रो । निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादन गर्ने त्यसपछि बेच्ने भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै हो । सरकारले उत्पादन गर्नुस् चाहिएमा मात्र किन्छौं भन्ने धारणा बनाएको छ’ उनले भने । यसले भोलिका दिनमा लगानी संकट हुने उनको भनाइ थियो । अब नेपालीले यो क्षेत्रमा लगानी नगर भनेर सरकार लागि परेको उनको आरोप थियो ।

आजका दिनमा पनि थुप्रै पत्रिकामा विद्युत विभाग विकासले २२ वटा लाइसेन्सहरू बिक्री गर्नका लागि पत्रिकामा निकालेको भन्दै पूर्वाधार समितिले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘आज उहाँहरू आउनुहोस् लिनुस् भन्ने अनि भोलि बिजुली किन्दिन भन्ने हो भने उहाँहरू कहाँ जाने?’ उनले प्रश्न गरे । अहिले ३५० वटा आयोजनाहरू प्रभावित भएको र  यसमा थुप्रै लगानीकर्ताहरूले पैसा उठाएर अगाडि बढिसकेका छन्।

यो नीतिले सधैंको लागि रोक्दिने हो भने थुप्रै लगानीकर्ताहरू आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्न सक्ने उनले बताए ।

यदि काम गर्न गर्न नदिने हो भने लाइसेन्स फिर्ता दिनुपर्ने समेत उनले बताए।