काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट (आईडिपी) विश्वका १३५ भन्दा बढी देशमा मान्य भए पनि नेपालमा भने अझै पनि यो पर्मिट जारी गर्ने प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन ।

सरकारी निष्क्रियता, कानुनी पूर्वाधारको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर नगरेको कारण आईडिपीले मान्यता पाउन नसकेको हो । फलस्वरूप विदेशबाट ड्राइभिङ सिकेर फर्किएका होस् या यहाँबाट सिकेर विदेश पलायन भएका लाखौं नेपालीले अनावश्यक झन्झट र आर्थिक क्षतिसमेत व्यहोर्दै आएका छन्।

आईडिपी एक आधिकारिक कागजात हो, जसले नेपालमा जारी गरिएको ड्राइभिङ लाइसेन्सको आधारमा विदेशमा पनि सवारीसाधन चलाउने सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत यातायातसम्बन्धी आवश्यक अभिसन्धिहरू अनुमोदन नगरेकै कारण नेपाल सरकार आईडिपी जारी गर्न कानुनी रूपमा अक्षम छ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा नेपाल) ले विगत १५ वर्षदेखि यस विषयमा लबिङ गरिरहेको छ। नासा नेपालले यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत सरकारलाई उत्प्रेरित गर्दै आएको छ। संसदीय समिति तथा सरोकारवाला निकायहरूको समर्थन रहेको भए पनि सरकारको तर्फबाट अझै ठोस पहल नभएको नासा नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोबिन्द भटराई बताउँछन् ।

विश्वका अधिकांश देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल फेडेरेसन (एफआइए) र एलायन्स इन्टरनेसनल डे टुरिजम (एआइटी) का नेशनल फेडेरेसनहरुले आइडीपी वितरण गरिरहेका छन्। केही देशमा भने सरकारी निकायले पनि बाडेको देखिन्छ भने केही देशमा अटोमोबाइल एसोसिएसन र सरकारी निकायले संयुक्त रुपमा जारी गरेको पनि देखिन्छ।

नासा नेपाल पनि एफआइए र एआइटीको आधिकारिक सदस्य हो। यी दुवै संस्था आइडीपी जारी गर्नसक्ने अधिकार सम्पन्न विश्वस्तरका निकाय हुन्। नासा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र फोरमहरूमा नेपालका लागि आईडिपीको आवश्यकता र सम्भाव्यताको विषयमा पटकपटक प्रस्तुति दिँदै आएको र सरकारी निकायलाई पनि बारम्बार झकझकाएको छ। एफआइए र एआइटीका सदस्य संस्थामा अमेरिकाको अमेरिकन अटोमोबाइल एसोसियसन (एएए), भारतको फेडेरेसन अफ इन्डियन अटोमोबाइल एसोसिएसन र अस्ट्रेलियन अटोमोबाइल एसोसिएसन पर्छन् । यिनीहरूले आफ्नो देशमा आइडिपी जारी गर्दै आइरहेका छन्। केही देशमा सरकारी निकायले मात्र, केहीमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले संयुक्तरूपमा आईडिपी जारी गर्दै आएका छन्।

नेपालसँग पनि आवश्यक पूर्वाधार, सीप, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच सबै रहेको भट्टराई बताउँछन् । विश्वव्यापी रुपमा रेकनाइज हुने र गराउने सरकारी र विश्वकै मान्यता प्राप्त संस्था नासा नेपालमा हुनु र त्यसको विश्वव्यापी पहुँच हुनु आइडीपि जारी गर्न सकिने महत्वपूर्ण आधार हो। तर सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा आईडिपी जारी गर्न सकेको नसकेको उनले बताए। ’नेपालले चाहेमा तीनदेखि ६ महिनामा आईडिपी जारी गर्न सकिन्छ। लाखौं नेपालीलाई सहयोग पुग्ने, दक्ष कामदारको लागि सहज पहुँच बढ्ने तथा नेपाली पर्यटनमा ठूलो योगदान दिने यस्तो राम्रो काम गर्न सरकारलाई केले छेकेको होला ?’ उनले प्रश्न गरे ।

हाल नेपालमा आईडिपी जारी नहुँदा धेरै नेपालीहरू अवैध रूपमा तेस्रो मुलुकको माध्यमबाट पर्मिट लिन बाध्य रहेको उनले बताए । इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिटजारी गर्न नसक्दा अहिले राष्ट्रले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । यति मात्र होइन गैरकानुनी प्रक्रियामा फसेर धेरै नेपाली नागरिक कानुनी उल्झन झेलिरहेका छन् ।

नेपालमै आईडिपी प्रणाली लागू गर्न सकेमा लाखौं नेपालीलाई विदेशमा वैधानिक रूपले सवारीसाधन चलाउने अवसर मिल्ने भट्टराई बताउँछन्। तेस्रो मुलुकबाट पर्मिट लिनुपर्ने बाध्यता हटेर यसले ठुलो रकम बाहिरिनबाट समेत रोक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसले ड्राइभिङ स्कूल र लाइसेन्सिङ प्रणालीको गुणस्तर सुधार ल्याउनुका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मजबुत बनाउने भट्टराईको भनाइ छ।

नासा नेपाल एफआइएको वल्र्ड काउन्सिलको सदस्यसमेत भएकाले नेपालमा आइडिपी लागू गर्नका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्ने स्थितिमा छ । तर सरकार मौन रहँदा सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ।

एफआईए, एआईटीआर युएन ट्रान्सपोर्ट डिभिजन जेनेभा तथा विश्वका पचासौं देशका सम्बन्धित फेडेरेसन÷अथोरिटीहरुले वर्षौदेखि नासा नेपाललाई यसको विविध कार्यमा सहयोग र सहकार्य गरिरहेका छन् । तर नेपाल एफइए र एआइटी सदस्य भएको लामो समय भइसक्दा पनि यसको फाइदा लिन नसक्नु या नचाहनु देश र यातायात क्षेत्रप्रतिको धोका भएको जानकारहरू बताउँछन्।

आईडिपीले नेपालको लाइसेन्स विश्वव्यापी बनाउने र स्तरीय बनाउँछ । तर यसलाई सम्बन्धित निकायले नीति नियम बनाएर पास गर्नुपर्छ ।

इन्टरनेसनल अटोमोबाइल फेडेरेसन (एफआइए) का प्रमुख विकास अधिकृत हबिब तुरकीले आईडीपी प्रणालीले नेपालजस्तो देशमा पर्यटन विकासमा ठूलो योगदान पुर्यारउने बताए। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सवारी साधन सञ्चालनसम्बन्धी पहुँचलाई सहज बनाउने भएकाले पर्यटक तथा नेपाली नागरिक दुवैका लागि उपयोगी हुने उनको भनाइ छ ।

आईडिपीको माध्यमबाट विश्वभरिका लाखौं पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमणको क्रममा आफ्नो गाडी वा भाडाको गाडी चलाउने अधिकार प्राप्त हुने उनीहरूलाई नेपाल घुम्न थप सहजता प्रदान गर्ने उनले बताए । यसले विदेश यात्रा गर्ने नेपालीहरूले युरोप, अमेरिका वा अन्य देशहरूमा गाडी भाडामा लिएर सजिलै चलाउन सक्ने सुविधा प्रदान गर्ने उनले जानकारी दिए।

अहिले आईडिपीको नाममा नागरिकहरूले ठगिनु परेको छ। विदेशी संस्था वा एजेन्टमार्फत हजारौं डलर तिर्दै अनौपचारिक बाटोबाट पर्मिट लिइरहेका छन्। यसले नागरिकलाई स्थायित्व र राष्ट्रलाई गौरवलाई समेत धुमिल पारिरहेको भट्टराई बताउँछन् । सरकारले आईडिपीलाई नेपालमै कानुनी, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जारी गर्ने प्रक्रियामा सरकारले अग्रसरता देखाउनुको विकल्प नभएको जानकारहरू बताउँछन्।