काठमाडौं । नेपालमा धानको उत्पादन हेर्दा त्यति सन्तोषजनक छैन् । सरकारी आंकडा अनुसार ६२ लाख मेट्रिक टन जति धान भयो भने नेपालीहरुलाई भात खान पुग्छ । सरकारी तथ्याकंले नेपालमा ५४–५५ लाख मेट्रिक टन धान फल्यो भन्ने गर्छ । यदी त्यसो हो भने त्यही आठदश लाख मेट्रिक टन बराबरको चामल आयात हुनुपर्ने हो तर तथ्याकंबाट हेर्दा ३०–४० अर्बसम्म धान–चामल आयात भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर यो सबै अवस्था हेर्दा तथ्यांकमा नै गडबढ छ या त उत्पादन नै भएको छैन् । कि चामलको नाममा अन्य वस्तु पो आयात भइरहेको छ कि । त्यसैले अमिल्दो तथ्यांकले हामीलाई अलमल गराइरहेको छ ।

यतिबेला रोपाईँ हुने क्षेत्रफल १४ लाख हेक्टरजति छ । मनसुनले साथ दियो भने यति क्षेत्रमा धान खेती हुन्छ । यही क्षेत्रफलमा राम्रो उत्पादन भयो भने लगभग ५४–५५ लाख मेट्रिक टन धान फल्नसक्छ । यतिबेला नेपालका ५० लाख युवा विदेश छन् भनिन्छ । त्यसैले दुई करोड जनसंख्यालाई ५४–५५ लाख मेट्रिक टन धानले खान नपुग्ने भन्ने नै हुँदैन् । त्यसबाहेक अन्य बाली जस्तै गहुँ, मकै, कोदो पनि उत्पादन भइरहेको छ ।

नेपालमा जति खेतीपाती भइरहेको छ त्यति नै खाने मुखहरु पनि छन् । ति मुखहरुलाई खाने खेतीपाती छैन् । यसमा सन्तुलन मिलिराखेको छैन् । वितरण प्रणालीहरु मिलिराखेको छैन । जसका कारण ठूलो मात्रामा आयात गरिरहनुपरेको छ । झण्डै मुलुकको बजेट बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरिरहनुपरेको छ । कृषि उपज अर्थात त्यहीमाथि धान जस्तो बस्तुमा तालमेल मिलिरहेको छैन् । हाम्रो माटोमा गेडा पोखिएको ठाउँमा मानो फल्छ । मानो रोपेर मुरी फल्ने ठाउँमा हरेक चीज आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण लाग्छ ।

नेपालमा धान उत्पादन हुने अथाह क्षेत्रहरु छन् । जहाँ पनि धान फलाउन सक्छौं । पानी जम्ने खेतमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन् । आकाशे पानीको भरमा पनि रोप्न सकिन्छ । ढिडो पीठो खान छाडेर भात नै मिठो लाग्यो भने पनि धान फलाउन सकिने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । यति थोरै जनसङख्यालाई खान नै नपुग्ने भूगोल होइन् हाम्रो । यहाँ व्यवस्थापनको समस्या मात्र हो ।

छिमेकी देशहरुको नीति हेर्दा उनीहरुले आफ्नो अनुकुल मात्रै आयातको अनुमति दिइरहेका छन् । हामीले पनि उसकै अनुकुलतामा आयात गर्न दिइराखेको छौं । उसलाई चाहिएन भने विभिन्न बहानामा नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । छिमेकी देशले आफ्नो ऐन वा कानुनमा नै टेकेर काम गरिरहेको छ । तर हामी कानुनमा नै भएको चीजहरु पनि फुकाउँदै जान्छौं अर्थात खुकुलो नीति अपनाउँछौं । विदेशी उत्पादन सहज रुपमा नै आउने वातावरण बनाउँछौं । त्यो धानमा मात्रै होइन् । थुपै्र्र चीजहरुमा यस्तो भइरहेको छ ।

धान निर्यातको तथ्यांक पनि हामीसँग नहोला । भएका धान मिलहरु सबै बन्द हुँदै जाने, धान सीमापारी निकासी गर्ने प्रबृत्ति नै गलत छ । समर्थन मूल्य तोक्न थालेको केही वर्ष भयो । १४–१५ लाख हेक्टर भन्दा खेतियोग्य जमिन बढाउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसैले अब बढाउने भनेको चैते धान नै हो । चैते धानलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष छ । त्यही भनेर चैते धानको समर्थन मूल्य पनि तोकेको हुनसक्छ ।

तर सरकारले २८–२९ सय तोकेको छ तर किसानले १४–१५ सय पनि पाएको छैनन् । समर्थन मूल्य नै नपाएका किसानलाई राज्यले बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति दिंदैन् । तर दिन्छौं भन्नेपर्ने हो । अर्को वर्ष धान रोप भन्नलाई नैतिकताका आधारमा त्यो भन्न पर्छ कि पर्दैन् ? नभए बेकारमा किन समर्थन मूल्य तोकिदिएको हो ? कार्यान्वयन नहुने मूल्य तोक्नुको औचित्य पनि छैन् । औचित्य पूरा गर्न नसक्ने सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको औचित्य छैन् ।

समर्थन मूल्य भनेको सरकारले गर्ने एक प्रकारको ढाडस हो । समर्थन मूल्य तोकिदिने अनि कोठाभित्र ढोका लगाएर सुतिदिने काम सरकारबाट भइरहेको छ । अनि किसानले भूसको मूल्यमा धान बेच्नपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले भन्ने गरेको ६०–६५ मेट्रिक टन कसरी पुग्छ ?

चैते धान विस्तार कसरी गर्ने, आयातलाई कसरी घटाउने भन्ने लक्ष्य नै छैन् । एउटै परियोजनामा अर्बौं खन्याएको, त्यसमा भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार बाहिरिरहेका छन् । बजारले ठगेको, उचित मूल्य नपाएको गुनासो पनि व्याप्त छ । यस्ता कुरालाई राज्यले सम्बोधन गरिदिए किसानको छाती चौडा हुने थियो । उसले अर्को पटक राम्रो तरिकाले वा थप मनोबलका साथ काम गर्न सक्दथ्यो ।

‘सरकार तीन तहमा छ तर किसान एक्लै छन्’

सरकार तीन तहमा छ । तर किसान एक्लै छ । आफ्नै बलमा खेती गर्छ । न हिजो बिउ किन्न कुनै अनुदान दिएको छ न आज बेच्नलाई कतै सहयोग गरेको छ । किसान एक्लै काम गरेर खाइरहेको छ । राज्य यहाँ बसेर चैते धान विस्तार परियोजना भनेर जागिर खाइरहेको छ । यस्तै नेपालको हालत ।

यस सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी भार स्थानीय सरकारलाई छ । किनभने किसान पनि स्थानीय तहमै छन् । किसानलाई पालिकाले प्रष्ट रुपमा चिन्छ । खेतीपाती, गोठ, चरन, खर्कहरु सबै त्यही नै छन् । स्थानीय बजारहरु पालिकामै छन् । संविधानले पनि कृषिको समग्र प्रगतीको अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग नै गरेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार योजनाबद्ध रुपमा जानुपर्छ र रणनीति बनाएर अघि बढ्नपर्छ ।

कोदो, मकै, तरकारी, मसलाजन्य बाली, पशुजन्य काम जस्ता थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । यसभित्रबाट पालिकाले नगरबासीलाई खाद्यन्न अथवा कृषिजन्य उपजहरुमा आत्म निर्भर गराउछु भन्ने खालको योजना तय गर्न सक्नुपर्छ । यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका खासै प्रभावकारी छैन् । संघ र प्रदेशले किसानसँग नजिक रहेर काम गरेको पाइँदैन् । संघ सरकारको कृषिको आँखाबाट हेर्दा धेरै ठूलो अर्थ देखिएको छैन् । प्रदेश अन्तरगत रहेका कृषिका निकायका मान्छेहरु नै सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेशको भूमिका अनुदान, ज्ञान, विज्ञ केन्द्र मात्रै भन्ने छ । त्यसकारण हामी हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन् भनेर उहाँहरु आफैले नै स्वीकार गरिराख्नु भएको छ । त्यसैले सबै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न जरुरी छ ।

केन्द्रविन्दुमा किसान

संघले विशेष गरेर नीतिहरु बनाउँदा, केन्द्रमा उत्पादक किसानलाई राखेर बनाउनु पर्यो, हल्का निर्णयहरु गर्नु राम्रो हुँदैन् ।नेपालका किसानका उत्पादनलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, उनीहरुको मनोबल कसरी उच्च गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने कि बाहिर भएको उत्पादनहरुलाई कसरी सहज तरिकाले नेपाल भित्राउन सकिन्छ भनेर हेर्ने भन्ने खालको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । संघले कुनैपनि काम नगरोस तर बिगार्ने काम पनि नगरोस भन्छु । किसानलाई केन्द्रविन्दुमा राखोस् ।

हाम्रो माटोमा एक प्रतिशतभन्दा कम प्रांगारिक पदार्थ छ । माटो अम्लिए भएर गइसक्यो भनेर भनिरहेका बेला सरकार अहिले पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेर लगानी बोर्डमार्फत कारखाना खोल्ने जिद्धि छाडेकै छैन । त्यो मल कहाँ प्रयोग गर्ने, प्रयोग गर्दा माटोको उर्बरा शक्तिलाई जीवित राख्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने दृष्टिबाट सोच्न जरुरी छ । माटो नै जीवित भएन भने हामी कहाँ खेती गर्छौं र कस्तो खालको कृषि कल्पना गरेर रसायनिक मल कारखाना खोल्दै छौ । रसायनिक मलको विकल्पहरु धेरै नै छन्, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

सात प्रदेशमा सात प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने भनेर किन बजेट विनियोजन गर्न सक्दैनौ ? किन ३० लाखभन्दा बढी किसान परिवारले अहिले पनि पशुपालन गरिराख्नु भएको छ ? ती किसानहरुको गोठलाई मल कारखाना बनाउने बुद्धि किन आउँदैन । डलर तिरेर मल खेतमा हालेर कहिलेसम्म चल्छ ?

लगानी सम्मेलनको सोकेशमा रसायनिक मल कारखानाको कुरा हुन्छ । सरकार पनि हरेक पटक रसायनिक मलमै केन्द्रीत छ । झण्डै सात लाख मेट्रिकटन जति मल आवश्यक पर्छ भनिन्छ तर उपलब्ध गराउने बेला साढे तीन लाख मेट्रिकटनभन्दा माथि मल उपलब्ध गराउदैँन् । यसका थुप्रै विकल्पहरु छन् । जैविक बाटोबाट जाने पहल गरिदैन् । त्यसैले दिगो विकासको दृष्टिकोणलाई अंगालेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ । कृषि रोप्ने र फल्ने विषयमात्र होइन । यो धेरै फराकिलो क्षेत्र हो । त्यसैले कृषिलाई सुधार गर्नको लागि प्रकृतिसम्मत बाटो नै अपनाएर जाने हो भने अहिले देखिएका धेरै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

(राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)