काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । हाल मौद्रिक नीतिको तयारीका लागि राष्ट्र बैंक विभिन्न निकायसँग छलफलमा छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको यो पहिलो मौद्रिक नीति हो। उनी अर्थतन्त्रलाई मिहिन ढंगले बुझेका व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। त्यसैले पनि उनले ल्याउने मौद्रिक नीति कस्तो हुन्छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ।

पछिल्लो केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा गुज्रिरहेको छ। बाह्य सूचकमा केही सुधारको संकेत देखिए पनि मुलुकको आन्तरिक सूचक कमजोर अवस्थामा छन्। आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन। व्यापार व्यवसाय चलायमान बन्न नसक्दा बैंकको निष्क्रिय कर्जा लगातार बढिरहेको छ ।

कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ। उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले संकटको सामना गरिरहेको छ। यी सबै समस्यालाई समाधान गर्ने शुत्रसहितको मौद्रिक नीति हरेक क्षेत्रले खोजेको छ।

सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र समग्र मागमा सुधार ल्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाबमा गभर्नर पौडेल छन् ।

त्यसो त यस पटक राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरको व्यक्ति संयोजक रहने गरी अध्ययन कार्यदल गठन गरेका गभर्नर पौडेलले त्यसले दिने प्रतिवेदनअनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्। गभर्नर पौडेलले नीति निर्माणको अभ्यासमा नै नयाँपन ल्याएका छन् । उनले अध्ययन टोलीमा बैकिंङ अर्थतन्त्र र पुँजीबजार विज्ञसम्मलाई समेट्ने प्रयास गरेका छन्। उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका नियमन विभाग प्रमुख गुरु पौडेल र पूर्वबैंकर भुवन दाहाल सम्मिलित तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेका हुन्।

उनले पनि आगामी वर्षको मौद्रिक नीति केही परिवर्तन हुनेगरी आउने बताइरहेका छन्। यसपटक केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणलक्षित नीति ल्याउने अनुमान गरिँदै आएको छ।

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग दर्जनभन्दा बढी नीतिगत सहुलियत माग गरेका छन् । भाखा नाघेका कर्जालाई केही समय ‘असल’ मान्न दिनुपर्ने, जोखिम मूल्यांकन बैंकले नै गर्न पाउनुपर्ने, कर्जाको ब्याज गणनामा लचकता दिनुपर्ने जस्ता माग बैंकहरूको छ। तर यी सबै कुरामा सहुलियत दिनु नीति कमजोर बनाउनु हो। सबै कुरालाई सन्तुलनमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने चुनौती उनीमाथि रहेको छ।

पुँजीबजार पनि लामो समयदेखि सुस्त छ। लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सकको छैन। सेयर लगानीकर्ताहरू पनि कर्जाको १५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरू पनि सहुलियत खोजिरहेका छन्।

गभर्नर पौडेलले आम सर्वसाधारणको अवस्थालाई हेरेर नीति ल्याउने बताउँदै आएका छन्। सोहीअनुसार उनी मौद्रिक तर्जुमाअघि नै विभिन्न जिल्ला घुमेर आएका छन्। यसले साना तथा मझौला प्रकृतिका ऋणीहरूप्रति राष्ट्र बैंक लचिलो हुने अनुमान गरिएको छ।

एकातर्फ बजार चलायमान बनाउन कर्जा सस्तो बनाउने दबाब छ, अर्कातर्फ मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व पनि उनैको काँधमा छ।

अबको मौद्रिक नीति व्यवहारमा लागू हुने, अप्ठ्यारामा परेकालाई राहत दिने र अर्थतन्त्रमा गति दिने सन्तुलित हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकको कार्यविधिअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार अब १५ साउनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव लिइसकेको छ ।