काठमाडौं

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस ) मार्फत कामदार लैजाने सम्बन्धी सम्झौताको नवीकरण भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले उहाँको दक्षिण कोरियाली समकक्षी ली जेइ क्यापले पठाउनुभएको सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएपछि सम्झौताको नवीकरण भएको हो । दुई वर्ष अघि नेपाल–कोरियाबीच भएको उक्त समझदारीको अवधि असोज ४ गतेसम्म थियो । प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा समझदारी नवीकरण हुँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले आगामी दुई वर्षका लागि इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरिया लैजाने सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी दिनुभयो । दक्षिण कोरियाबाट आएको नवीकरण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका श्रममन्त्री विष्टले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । त्यसअघि उक्त नवीकरण सम्बन्धी समझदारीपत्र हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

नेपाल सरकार र दक्षिण कोरियाबीच भएको समझदारी अनुसार सन् २००८ देखि इपिएस प्रणाली मार्फत रोजगारीका लागि नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् । सो प्रणाली मार्फत अहिलेसम्म ५४ हजार ३६३ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् जसमा महिला तीन हजार ३३८ र पुरुष ५१ हजार २५ छन् ।

हाल दक्षिण कोरियामा करीब ३५ हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेको शाखाले जनाएको छ । सन् २०१८ को भाषा परीक्षाबाट सात हजार ९९८ कामदार कोरिया जाँदैछन् । इपिएस मार्फत कोरिया जाने नेपालीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । खाँडी मुलुकमा जस्तो कामदारले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने र आकर्षक तलब सुविधाका कारण पनि कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दै आएको छ । अहिले नेपाली कामदारले मासिक एक लाख ५० हजार देखि दुई लाखसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् ।

सुरक्षित गन्तव्य, कामको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताको कार्यसम्झौता, वैधानिकता र अधिकार स्थापित हुने, काम गर्ने अवधिको निश्चितता ( चार वर्ष १० महिना ) , पुनः कोरिया जान सकिने, तेस्रो पक्ष र दलालको गुञ्जायस नहुने लगायत कारणबाट कोरिया जान इच्छुक नेपालीको संख्या बढ्दै गएको इपिएस कोरियाले जनाएको छ । हाल नेपाल लगायत १६ मुलुकबाट वार्षिक करिब ५० हजार कामदार इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया जाने गरेका छन् ।
रासस