काठमाडौं । महत्वपूर्ण सार्वजनिक नियामक निकायहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबण्डा र सिफारिसले बेलाबेलामा खुब चर्चा पाइरहेको हुन्छ । स्वायत्त संस्थाहरू हुने राजनितिक हस्तक्षेपले त्यस्ता संस्थाहरूको काम मात्र प्रभावित बन्दैनन्, सक्षम व्यक्तिभन्दा पनि अक्षम व्यक्ति नेतृत्व पुग्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।

पछिल्ला एक वर्षयता अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि केही महत्वपूर्ण सार्वजनिक नियामक निकायहरूमा ठूलै राजनीतिक हस्पक्षेप भयो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), बीमा प्राधिकरण, र राष्ट्र बैंकजस्ता संस्थाहरू देशको आर्थिक अनुशासन र विश्वासको मेरुदण्ड हुन्। तर यी संस्थामा नेतृत्व छनोट नैतिकता र क्षमताको आधारमा नभई सत्तासीन दलहरूको गुटगत समीकरण मिलाएर नियुक्त गरियो।

राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) झन्डै एक वर्ष नेतृत्वविहीन बन्यो। लामो समयपछिको रस्साकस्सीपछि सन्तोष नारायण श्रेष्ठ अध्यक्षमा नियुक्त भए । २०८० पुस २१ देखि नेतृत्वविहीन बनेको बोर्डले २०८१ मङ्सिर १० गते मात्र नेतृत्व पाएको थियो। पुँजी बजारको नियामक निकाय लामो समय अध्यक्षविहीन आइपीओ निष्काशनदेखि महत्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिएको थियो।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिमा पनि यस्तै अवस्था दोहोरियो। यतिसम्म कि सरकार आफैंले गरेको निर्णय रातारात उल्ट्यायो। २०८१ चैत्र ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले नारद कुमार लुईंटेललाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। तर त्यसको एक सातापछि अर्थात् चैत १९ गते आफ्नै निर्णय उल्ट्याएर चँुडामणि चापागाईंलाई नेप्सेको सीईओ नियुक्त गरियो। लुइँटेललाई नियुक्त गरिए पनि सो निर्णय मुख्यसचिवबाट प्रमाणित नै भएन। लुइँटेलको योग्यता नपुगेको भन्दै सरकारले आफ्नै निर्णय उल्ट्यायो।

त्यसैगरी, नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई १२ फागुन २०८१ मा नियुक्त गरियो। ३३ वर्षे उमेरमै प्रमुख नियामक पदमा पुगेका ओझा राजनीतिक संरक्षणका कारण नियुक्त भएको आरोप खेपिरहेका थिए। सीमित बीमा अनुभव, पत्रकारिता पृष्ठभूमि र कांग्रेस निकटता भएका ओझा विरुद्ध नियुक्तिपछि विवाद चुलियो। नियुक्ति पाएको पाँच महिना नबित्दै सरकारद्वारा उनी योग्यता नपुगेको भन्दै निलम्बनमा परे । यस घटनाले नियुक्तिको आडमा संस्थागत साखमाथि परेको प्रहार स्पष्ट देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झनै पेचिलो बन्यो। गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्ता संकट नै देखियो। गभर्नर कसलाई बनाउने भनेर केही व्यक्तिको वरिपरी नै सत्ता संयन्त्र घुमिरह्यो। निवर्तमान गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई धज्जी उडाएर डेढ महिना ढिला गरी नियुक्त गर्‍याे । गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो नलागेपछि छनोट समितिका २ पात्रले राजीनामा दिए । छनोट समितिमै रहेका डा. विश्वनाथ पौडेलले अन्ततः १८औं गभर्नर बन्दै राष्ट्र बैंकको बागडोर सम्हाले।

सत्तारुढ दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा अन्य उम्मेदवार अघि बढ्न सकेनन्। यस्तो स्थितिमा पौडेलले समिति नै छाडेर आफूलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने बाटो खोलिदिए, जुन प्रक्रियागत पारदर्शिता र नैतिक मापदण्ड दुवैको गम्भीर प्रश्न हो।

यी घटनाहरूले नियामक संस्थाहरूमा निष्पक्षता, योग्यता र पारदर्शिताभन्दा बढी राजनीतिक भागबण्डा, गुटगत सिफारिस र स्वार्थको गणित हावी भएको देखाउँछ । राजनीतिक विवादले देशको आर्थिक अनुशासन जोगाउने संवैधानिक र कानुनी निकायहरू आफैं अनिश्चितता र विवादको चपेटामा पर्ने गरेका छन् ।

आफूले गरेको नियुक्ति आफैंले उल्ट्याउनुले सरकारको अक्षमता देखाएको छ । आर्थिक क्षेत्रका नियुक्ति विवादले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठेको छ। पौडेल आठौंपटक मन्त्री र पाँचौंपटक अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारमा छन् । उनका कतिपय निर्णयहरू असफल बन्ने गरेका छन् । मन्त्रालयका हरेक गतिविधिमा बालुवाटारको ठाडो हस्तक्षेप हुँदा उनका कतिपय निर्णय उनैलाई भारी बन्ने गरेका छन् । यसकारण उनी कार्यक्षमताले मात्र होइन, आफ्नो भिजन अनुसार पनि चल्न पाएका छैनन् । मन्त्रालयदेखि अर्थतन्त्र जोडिएका हरेक क्षेत्रमा बालुवाटारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले उनलाई थप दबाब परिरहेको छ ।

पौडेल वि.सं. २०७९ पुष ११ देखि फागुन १५ सम्म तथा २०७८ साल जेठ १ देखि २०७८ असार २९ सम्म उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी विसं २०७७ र २०७२ सालमा पनि उनैले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाले । पौडेल विसं २०६७ मा रक्षामन्त्री, विसं २०६५ मा जलस्रोत मन्त्री र विसं २०५३ मा युवा खेलकूद तथा संस्कृतिमन्त्री समेत बनेका थिए ।

बालुवाटारको हस्तक्षेप गर्दा बारम्बार विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पौडेलक निर्णयलाई असफल बनाइदिएको छ ।