काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति एव नेकपा (एमाले)को पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूले एमालेको सदस्यता विधिपूर्वक नवीकरण गरिसकेको र आफ्नो पार्टी सदस्यता कसैले खारेज गर्न नसक्ने बताएपछि एमाले भित्र र बाहिर दुवैतर्फ तरंग पैदा भएको छ ।

भण्डारीको सक्रिय राजनीतिको फिर्ती संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने भन्दै एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले राजनीतिमा फर्किन नमिल्ने र पार्टी सदस्यतासमेत नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको गरेको केही दिनमै पूर्वउपाध्यक्षको हैसियतमा उनले मदन भण्डारीकाे पोष्टरसहित पार्टीकै नारा र चुनाव चिन्ह अंकित ब्यानरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जवाफ दिइसकेकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘मलाई जननेता मदन भण्डारीले सदस्यता दिनु भएको हो । उहाँले ४५ वर्ष अधि विराटनगरमा दिएको सदस्यता अहिले कसैले चाहेर पनि खोस्न सक्दैन ।’ यसबाट उनले एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पचाउन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

भण्डारीले यसो भनिरहँदा त्यसको दुई दिन अगावै एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्याणले उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएर नेपालको संविधानको भाग–६ धारा (६१)मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको (२)मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, सोही धाराको (४)मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा–२६७ को (२)को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ । यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दल विशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन भन्ने एमाले निष्कर्ष छ ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहेको समयमै सञ्चारकर्मीहरूसँग भंगालस्थित आफ्नै निवासमा अचानक ‘मिडिया ब्रिफिङ’ गरिन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको समूहले भण्डारीको सक्रिय राजनीति रोक्न सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेका वेला उनले फेरि आफ्नो‘ कमब्याक’ सुनाउँदै आफू ‘माझ किराँतकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ’ भनेर ओली अवरोधसँग आवश्यक सङ्घर्षको नीति पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसै दिन एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको चैत २०८० मै नवीकरण भइसकेको एमाले सदस्यतालाई एमालेले स्वीकार नगर्ने निर्णय सुनाएका थिए।

त्यसबाट रुष्ट भएकी भण्डारीले आफू देशका लागि थप योगदान दिन पार्टीमा फर्किन चाहेको र कुनै लालसा नरहेको स्पष्ट पारेकी छन् । आफूले नवीकरण गरिसकेको सदस्यता हुल हुज्जत र उत्तेजनाको भरमा खारेज नहुने उनको अडान थियो ।

उनले ‘पार्टीसँगको आबद्धता राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार हो’ रहेको भन्दै एमालेमा आफ्नो संलग्नता र पार्टी सदस्यताको नवीकरणको विषयलाई लिएर विगत केही समयदेखि घनिभूत ढङ्गले आम सञ्चार जगतले चासो राखिरहेकोमा गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षित हुनुका साथै आफूले २०८२ साल असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ७४औँ जन्म जयन्तीको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको सार्वजनिक गरीकन पार्टी परिवारको सदस्य भएर राजनीतिमा क्रियाशील हुने सङ्कल्प गरेको कुरा स्मरण गराएकी थिइन् ।

भण्डारीले संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गरेर एमालेले गरेको अपरिपक्व निर्णयले दुःखी तुल्याएको बताएकी उनले पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता समेतलाई नजर अन्दाज गरी राजनीतिमा संलग्न हुन पाउने स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गरिएको भन्दै यस्तो निर्णयले निराश बनाएको समेत बताइन् । निकै ताममाझका साथै र केही बोल्ड निर्णय आउने अनुमान गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आएका नेता कार्यकर्ता र सञ्चारकर्मी खुसी हुन सकेनन् ।

एमालेले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले पूर्व राष्ट्रपतिले कुनै दलको कार्यकर्ता वा नेता बन्न नहुने निर्णय लिइसकेको छ । भण्डारी, जसले दुई कार्यकाल नेपालको राष्ट्रपतिका रूपमा सेवा गरिन्, लामो समयदेखि एमालेको प्रभावशाली नेतृका रूपमा परिचित छिन्। उनको राष्ट्रपति कार्यकाल सकिएपछि राजनीतिक वृत्तमा उनको अर्को कदमबारे कौतुहलता थियो र घोषणा पनि गरिन्, तर त्यो तत्कालका लागि सुखद् देखिएन।