काठमाडौं । दुई दशक अघिसम्म पनि नेपाली अटो बजार विद्युतीय सवारी (ईभी) एक परिकल्पना मात्र थियो। तर अहिले अवस्था फरक बनिसकेको छ। ट्रलीदेखि ईभीसम्म आईपुग्दा नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रले धेरै फड्को मारिसकेको छ।

नेपालमा आजभन्दा पाँच दशकअघि नै विद्युतीय यातायातले प्रवेश गरेको थियो, यसले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा एउटा नयाँ मानक स्थापित गरेको थियो। डिजेलबाट चल्ने गाडीहरूको धुँवा र कोलाहलबाट मुक्ति दिलाउँदै, ट्रलीबसले काठमाडौंको वातावरणलाई स्वच्छ राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

वि.सं २०३२ चीन सरकारको सहयोगमा नेपाल भित्रिएको ट्रली बसले निरन्तरता पाउन सकेन । काठमाडौं त्रिपुरेश्वर–माइतीघर–सूर्यविनायकसम्मको १४ किलोमिटरमा विद्युतीय ट्रलीबस विस्तापित भयो । १२ वर्षसम्म निर्वाध रूपमा सञ्चालन भएको ट्रलीबसले त्यसपछि भने विभिन्न आरोह अवरोहपछि झेल्नुपर्यो। अर्थिक संकट, उचित मर्मतसम्भारको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत उदासीनताका ट्रलीबस सञ्चालनमा चुनौती थपिँदै गयो अन्ततः २०६५ सालबाट भने ट्रलीबस सञ्चालन पूर्णतः बन्द हुन पुग्यो ।

सडकको बिग्रँदो अवस्था, बढ्दो ट्राफिक जाम र निजी यातायातको तीव्र विस्तारले पनि ट्रलीबसलाई विस्थापनको संघारमा पुर्‍यायाे । ट्रलीबसको विस्थापन भने विद्युतीय सवारीको आवागमनको लागि लामै समय पर्खनुपर्‍याे। पेट्रोलियम पदार्थको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, बढ्दो प्रदुषण, जलवायु परिवर्तनको चुनौती देखिए। छिमेकी मुलुकहरूसहित अन्य विकसित देशहरूले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई तीब्रता दिन थालेपछि नेपालले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्न थाल्यो। सरकारले ईभीको आयातमा कर छुट, चार्जिङ पूर्वाधारको विकास र विद्युतीय सवारीसाधनमैत्री नीतिहरू ल्याउन सुरु गर्‍याे ।

फलस्वरूप आज काठमाडौंका सडकहरूमा फेरि विद्युतीय सवारीको दबदबा बढ्दै गइरहेको छ, जसले ट्रलीबसको पुरानो विरासतलाई आधुनिक रूपमा पुनर्जीवित गरेकाे छ । अहिले नेपालमा दुई पांग्रेदेखि प्यासेन्जर कार, पिकअप तथा ठूला बससम्म विद्युतीय भर्सनमा उपलब्ध छन् । सार्वजनिक यातायात कमै मात्रामा देखिएपछि निजी विद्युतीय सवारी साधन भने दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। उपत्यकामा विद्युतीय बसहरू पनि केहि मात्रामा चल्न थालेका छन्। २०७६ मा सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौं उपत्यकामा पहिलोपटक विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो। हाल उपत्यकामा ५४ वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा छन्। साझा यातायात र महानगर यातायात प्रालिले समेत विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेका छन्, यसले दिगो विकासतर्फ अघि बढेको संकेत गरेको छ।

अटो क्षेत्रमा ईभीको राज

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको एकाधिकारलाई तोड्दै नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रमा ईभीले राज गरिसकेको छ। जुन भन्सार विभागको आयात तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ। किनभने पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी आयातको ग्राफ लगातार उकालो लागिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन नेपाल भित्रिए। जसमध्ये ३१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको १३ हजार ५७८ युनिट विद्युतीय गाडी रहेका छन्। यसले पनि ईभीप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई उजागर गरेको छ। विशेषगरी पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूप्रति बढी आकर्षण देखिएको छ।गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालले ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल २२ हजार ९०७ चार पाङ्ग्रे सवारी साधन आयात गर्‍याे, जसमध्ये विद्युतीय सवारीको हिस्सा १६ हजार ७०१ युनिट थियो अर्थात् ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो ।

एक वर्षको अवधिमा व्यावसायिक ईभीको आयात ७३ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षको अवधि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको तीन हजार १३२ युनिट विद्युतीय माइक्रोबस र बस आयात भएको हो । काठमाडौं उपत्यका मात्र नभएर छोटो तथा लामो दुरीको यातायातमा पनि व्यावसायिक ईभीको आकर्षण बढिरहेको छ । जबकी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको एक हजार ३३० युनिट माइक्रोबस र बस आयात भएको थियो ।

अहिले बाइक र स्कुटर आयात ग्राफसमेत उकालो लागेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका २ लाख १ हजार युनिट गरिएको छ । अघिल्लो वर्षमा १ लाख ३४ हजार ५५६ युनिट बाइक र स्कुटर आयात गरिएको थियो । यो अवधिमा ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरका ४ हजार ९७८ युनिट इन्धन प्यासेन्जर गाडी आयात भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ४ हजार २४६ युनिट इन्धन प्यासेन्जर गाडी आयात भएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरका ८५ वटा हाइब्रिड गाडी आयात भएका छन् । हाइब्रिड गाडी आयातमा भने चर्को कर लाग्ने गरेको छ।

के छन् चुनौती ?

नेपालमा आयात हुने चार पाङ्ग्रे यात्रुवाहक सवारी साधनमध्ये ७३ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनले ओगटिसकेको अवस्था छ। नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा तीव्र वृद्धि भए पनि यसको पूर्ण सम्भावना हासिल गर्न अझै केही महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू बाँकी छन्। कमजोर पूर्वाधार र अपर्याप्त चार्जिङ स्टेशन मुख्य समस्याको रूपमा छन् । अधिकांश स्टेशनहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छन्। ग्रामीण तथा पहाडी भेगमा चार्जिङ स्टेशनको कमीले लामो दूरीको यात्रामा जाने इभी प्रयोगकर्ताहरूले समस्या झेल्नुपरेको छ ।

त्यसैगरी, नीतिगत अस्थिरता र स्पष्टताको कमीलाई पनि यसकाे दीर्घकालीन विस्तारका चुनौतीको रूपमा लिइएको छ। सरकारले इभी प्रवद्र्धनका लागि कर छुट दिए पनि कर नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। ईभीको गुणस्तर मापनको मापदण्ड पनि हालसम्म छैन । ईभीको मर्मतसम्भारका लागि दक्ष जनशक्ति र पार्टपुर्जाको उपलब्धता कम छ।

यी सबै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, आयातकर्ता र उपभोक्ता सबैको प्रयास आवश्यक छ। दीर्घकालीन रणनीति र स्थिर नीतिगत फ्रेमवर्क मार्फत मात्र नेपालले विद्युतीय यातायातको पूर्ण सम्भावनालाई साकार पार्न सक्छ र स्वच्छ तथा आत्मनिर्भर भविष्यको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ। नेपाललाई आर्थिक र वातावरणीय दुवै रूपमा फाइदा पुर्‍याउने सम्भावना बोकेको छ। यसले आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुका साथै, विदेशी मुद्राको ठूलो बचत गर्नेछ ।