काठमाडौं । मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा परेको खडेरीका कारण सिंचाई एवं खानेपानी समेतको समस्या भएपछि सरकारले ‘विपद्’ को रूपमा लिएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्री खड्कालाई बुधबार बुझाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यदलले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र राहतदेखि सिंचाईंका कामहरु शुरु गर्न निर्देशन दिए । ‘अब ढिलो गर्नु भनेको जनताको भरोसा गुमाउनु हो। यो विषय सरकारको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ ।’

तराई मधेश देशको अन्नको भण्डार रहेको भएपनि समयमै पानी नपर्दा सिंचाई देखि खानेपानीको अभाव हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले “विपद्लाई योजनामा होइन, किसानको खेतमा सिंचाई सुविधा पुग्नेगरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आजै प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको बारेमा छलफल गरी कार्यान्वयन गराउन लाग्ने छु । सिंचाई सुविधा नहुँदा तराइमा मात्र नभई देशमै अन्नको संकट हुने हुँदा पीडित किसानलाई तत्काल सिंचाई, बिउ–विजनलगायतको सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व भएकोले द्रूत गतिमा काम गर्न सबै लाग्नुस् ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सह सचिव सुशील चन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि विभागका महानिर्देशक, खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशकसहितको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सो कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा भूजलको गिरावट, साना तथा मझौला सिंचाइ संरचनाको जिर्ण अवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, र सिँचाइको असमान पहुँच लगायतका विषयहरूलाई गम्भीर संकटका रूपमा उजागर गरेको छ । यससँगै स्थानीय तहसँगको समन्वय, कृषि मन्त्रालयसँगको सहकार्य र नीति कार्यान्वयनमा लचकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।