काठमाडौं ।

सरोकारवालाहरूले वर्षौंदेखि कोषमा थन्किएको प्रदूषण शुल्क सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च गर्न माग गरेका छन् । लामो समयदेखि प्रदूषण शुल्क खर्च हुन नसकेको तर वातावरणीय क्षेत्रमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव भएको भन्दै उनीहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च गर्न माग गरेका हुन् । वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

वातावरण प्रदूषण घटाउन भन्दै पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट संकलन गरिएको ३ अर्बभन्दा बढी रकम कोषमा छ । तर, वातावरणीय क्षेत्रमा स्रोतको अभाव भएको भन्दै सरकार पन्छिने गरेकोप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि प्रदूषण कोषमा रकम भए पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना खर्च गर्न नपाउने जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने वातावरणीय प्रदूषण कोषको रकम राजस्व खातामा गइसकेको र वातावरणीय क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार बर्सेनि बजेट विनियजन भइरहेको बताएको छ । वन मन्त्रालयले भने उक्त रकम राजस्व खातामा जम्मा नगरी छुट्टै प्रदूषण कोषमा राख्न माग गर्दै आइरहेकाे छ । वातावरणीय प्रदूषण गराएबापत सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५० पैसा असुल्दै आए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च गर्न सकेको छैन ।

वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दु जोशीले वातावरण स्वच्छ राख्नका लागि लगानीको अभावले प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन हुन नसकेको भन्दै प्रदूषण शुल्कको परिचालन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । “पछिल्लो समय वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि हामीले धेरै प्रयासहरू गरिरहेका छौं तर प्रदुषण न्यूनीकरणका लाग पर्याप्त स्रोतको अभाव पनि छ,” उनले भने, “प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि उठाइएको प्रदूषण करबाट नै लगानी गर्नुपर्छ ।”

वातावरणविद् भुषण तुलाधारले वायु प्रदूषणका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको भन्दै स्थानीय सरकारदेखि राज्यले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । “वातावरणीय विषय जहिले पनि ओझेलमा पर्दै आएको छ, राज्यले अव प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि लगानी बढाउनुपर्छ,” तुलाधर भन्छन्, “प्रदूषण कोषमा भएको रकम प्रयोग गनुपर्छ ।”

पछिल्लो समय वातावरणीय प्रदूषणका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पुग्दै आएको छ । वायू प्रदुषणका कारण कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ ।काराेबारबाट