काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यसै महिना हुने चीन र भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको क्षेत्र समेटिएको भूमिमार्फत दुईदेशीय व्यापार अघि बढाउनेबारे दुई शक्तिशाली देशहरु बिच सहमति भएसँगै नेपाल र भारत फेरि आमनेसामने हुने अनुमान शुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन १४ भदौमा चीन जाने कार्यक्रम छ भने त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुनेछन् ।

केही दिनअघि मात्र भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले नेपाल आई प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भदौ ३० देखि असोज १ सम्मको समयमा भारत भ्रमणको औपचारीक निम्ता दिएका छन् । त्यस्तै ओलीले ३१ भदौमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दै छन् । दुवै भ्रमणमा नेपालका तर्फबाट औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो कुरा राख्ने वा त्यो भन्दाअघि नै नेपालको उच्चस्तरीय केही प्रतिक्रिया आउने अनुमान गरिएको छ ।

यस बिषयमा प्रधामन्त्रीको अभिव्यक्ति नआए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने ३ बुँदे जवाफ सार्वजनिक गरेको छ ।

-संविधानमा आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।

-नेपाल सरकारले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ, उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको पनि अवगत नै छ।

-नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहिआएको छ।

त्यसलगत्तै भारतले यो विषयमा खण्डन गरेको छ । ‘भूभागबारे हाम्रो पुरानो अडान स्पष्ट र निरन्तर कायम छ, भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार दशकौंदेखि चल्दै आएको छ, पछिल्लो समय कोभिड महामारी र अन्य कारणले रोकिएको थियो ।’ अहिले दुवै पक्ष व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएका भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भारत भ्रमणको रहेको बेला लिपुलेक पास खोल्ने सहमति गरेका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेकबारे जानकारी नै नगराइ सीमा खोल्ने दुई देशबीच सहमति भएको हो । भारत र चीनबीच भएका विभिन्न सहमतिमा उनले लिपुलेक पास द्विपक्षीय व्यापारका लागि खोल्ने सहमति गरेका हुन् । दुई पक्षबीच भएको सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा उक्त पास खोल्ने उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भएको हो । भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग सञ्चालन गरेपछि नेपालले २०७७ सालमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको भू-भाग घोषणा गरेको थियो।

२०७२ मा पनि उनीहरूले उक्त पास खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर नै आपत्ति जनाएको १० वर्षपछि फेरि लिपुलेकको विषयमा चीन र भारतले अर्को सहमति गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

भारत र चीनबीच लिपुलेक क्षेत्रबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको एक दिनपछि,नेपालले बुधबार यस क्षेत्र आफ्नो अभिभाज्य हिस्सा भएको र यसको आधिकारिक नक्सामा समावेश गरिएको बताएको छ ।

भारतले सधैं लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर नेपालको नक्सामा आधिकारिक रूपमा समावेश गरिएको छ र यो कुरा संविधानमा पनि उल्लेख छ ।

लिपुलेकको विवाद अब दुईपक्षीय वार्ता गरेर मात्र समाधान हुने विषय होइन । त्यो त्रिपक्षीय हुनुपर्छ, यो नेपाल चीन र भारत जोड्ने विन्दु हो । त्यसैले यसका लागि तीनवटै मुलुक जरुरी रहेको परराष्ट्र विज्ञहरु बताउँछन् ।