काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने मात्र नभई भविष्यमा फेरि ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी दिगो सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

नेपाल दुई वर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट पूर्णरूपमा बाहिर निस्कने दाबि उनले गरे छ। उनले भने, “हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने मात्र होइन, फेरि कहिल्यै ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी कामकाज अघि बढाइरहेका छौं, जसका नतिजा क्रमशः देखिनेछन्।”

अर्थमन्त्री पौडेलले नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफतजस्ता क्षेत्रमा कमजोरी देखिएको कारण नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको उनको भनाइ छ। सन् २०२२/२३ मा सम्पन्न तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा कानूनी व्यवस्थाको कमीले पर्याप्त काम हुन नसक्दा नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको उनले स्पष्ट पारे। २०८० चैत्र ३० मा पारित १९ वटा कानुन संशोधनसहितका सुधारात्मक कार्य अगाडि बढाइएपछि अब नेपालले छिट्टै परिणाम देख्ने उनले बताए।

सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा उनले ग्रे लिष्टका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण, विदेशी लगानी, आयात–निर्यात र मुलुकको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने बताए। यद्यपि, सरकारले शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर २०८२ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेकाले प्रभाव न्यून हुने उनको दाबी छ। वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायता जस्ता लगानीमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसको न्यूनिकरणमा सरकार संवेदनशील रहेको उनले स्पष्ट पारे।

ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन सरकारले हालै विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी सुधार कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसअन्तर्गत १९ वटा ऐन संशोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१, राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१–२०८५, निर्देशक समितिको शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलाप २०८२ लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। साथै, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु व्यवसायी, घर–जग्गा कारोवारसम्बन्धी सूचक संस्थालाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरिएको छ।

त्यस्तै, महालेखापरीक्षकलाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक कार्यालय विस्तार, लेखापरीक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार र नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बेरुजु कम गर्न तीन वर्षदेखिका बाँकी कामलाई टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुदृढ बनाउन पहिलो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको र प्रदेश–स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँडका कार्यहरूमा सहजीकरण गरिएको छ।

दलित समुदायका लागि गत वर्ष विनियोजित २० करोड खर्च हुन नसकेको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा “भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम” सञ्चालनमा ल्याइने अर्थमन्त्रीले बताए। यसका लागि ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ। सो कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सुन, चाँदी, तामा, काँस, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायत सामग्री उत्पादन र बजार विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार आवश्यक सबै कदम चालिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको प्रतिष्ठा जोगाउन र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नका लागि ग्रे लिष्टबाट छिटोभन्दा छिटो बाहिरिनु अपरिहार्य रहेको बताए।