काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषको रकम अब गरिबी निवारण लगायत प्राथमिक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै “संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१” संशोधन गरी जथाभावी खर्चमा रोक लगाएको हो।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषको रकम ब्रान्डिङ र अन्य अप्रासंगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता शशी बस्नेतसहित नौ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०८१ मंसिर १७ गते नै अन्तिम फैसला सुनाए पनि केही दिनअघि मात्र आदेश सार्वजनिक भएको हो। आदेशमा राष्ट्र बैंकलाई कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको थियो।

सर्वोच्चले सीएसआर रकम मुलतः गरिबी निवारणका उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, कर्मचारी वा निजी प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने र उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। साथै, सीएसआरलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।

नयाँ मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याएर सीएसआर कोष खडा गर्नुपर्ने र उक्त रकमलाई पारदर्शी ढंगले तोकिएको क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। खर्च गर्ने बेलामा गरिब, विपन्न र लक्षित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाको उत्थान, बालबालिकाको संरक्षण, न्यूनतम पूर्वाधार विकास (जस्तै निजी शौचालय, स्नान कक्ष) जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तसँग जोडेर लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दै गरिबी निवारण र सामाजिक उत्थानमा ठोस योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ। प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधिमा गरिने क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अवधि सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेश गर्न सकिने सुविधा समेत दिइएको छ।

मार्गदर्शनमा सीएसआर रकम प्रयोग गर्दा विशेष गरी चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायलाई लक्षित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसरी खर्च गर्ने रकमले दिगो सामाजिक प्रभाव पार्ने गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र संस्थागत ब्रान्डिङको प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

यससँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर खर्च गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश र राष्ट्र बैंकको नयाँ मार्गदर्शनअनुसार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लक्षित समुदायको प्रत्यक्ष हितलाई आधार बनाएर मात्र काम गर्नुपर्नेछ।