काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ९ गतेको बैठकले सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिइ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अवधिमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्ने भनिएको छ ।

तर, उक्त अल्टिमेटम आजबाट सकिँदै छ । सरकारको निर्णयअनुसार अब नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल क्रमशः बन्द हुनेछन् । तर सामाजिक सञ्जालले भने यो अल्टिमेटमलाई पत्याएका छैनन्। फेसबुक, ह्वाटस्एस, एक्स, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालको कानुनी प्रकृयामा आउन मानिरहेका छैनन्। यसपटक पनि सामाजिक सञ्जालहरुको अटेरीपन कायम रहेको छ र आज अन्तिम दिनसम्म पनि कुनै सामाजिक सञ्जाल प्रकृयामा आएका छैनन् ।

सरकारले अल्टिमेटम जारी गर्ने र सामाजिक सञ्जालहरुले इन्कार गर्ने विषय नौलो भने होइन । दुई वर्ष बित्न लाग्दा अहिलेसम्म भाइबर, टिकटक, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट मात्रै मन्त्रालयमा सूचीकरण भएका छन् । हाल टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक नामको सामाजिक सञ्जाल दर्ताको चरणमा रहेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाकारी दिएको छ।

तर यी भन्दा फेसबुक, ह्वाटस्एस, एक्स, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल निकै लोकप्रिय छन् । अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जालको सूचीकरणका लागि राखेको सर्त पनि ठूलो देखिँदैन । सूचीकरण भएर देशका लागि एउटा सम्पर्क व्यक्ति र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिदिए यसलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था छ । सूचीकरणका लागि कुनै शुल्क पनि निर्धारण गरिएको छैन । तर उनीहरुले यो प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरेका छन् । सरकारले पनि दर्ता नभएमा बन्द गरिहाल्न सकेको छैन। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, एक्सहरूमा नेपालीको उपस्थिति उच्च रहेको छ भने कतिपयले यसलाई आयआर्जनको माध्यम बनाएका छन् ।

सरकारले बन्द गर्ने चेतावनी दिए पनि यसका लागि ठोस प्राविधिक र नीतिगत तयारी नभएको पाइएको छ

प्राविधिक चुनौतीः नेपालमा इन्टरनेटको ९० प्रतिशत ब्यान्डविथ सामाजिक सञ्जालले खपत गर्छ। यी प्लेटफर्म बन्द गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई ठूलो असर पर्ने र ब्यान्डविथ व्यवस्थापनमा समस्या आउने जोखिम छ।

आर्थिक र सामाजिक प्रभाव: सामाजिक सञ्जाल लाखौँ नेपालीको व्यापार, सञ्चार, र मनोरञ्जनको माध्यम बनेको छ। बन्द गर्दा आर्थिक गतिविधि र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सरकारी निर्भरता: सरकारी निकायहरू नै फेसबुक, युट्युब, र एक्समा निर्भर छन्। उदाहरणका लागि, संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारण युट्युबमा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पूर्ण बन्द गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ। यति मात्र हाेइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारका लागि काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले सरकारको कदमप्रति चासो व्यक्त गर्दै पारदर्शी र अधिकारमैत्री नीति बनाउन माग गरेका छन्।