काठमाडौं

संघीयता कार्यान्वयनका लागि थप आर्थिक सहयोग आवश्यक परेको भन्दै सरकारले विश्व बैंक गुहार्ने भएको छ । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै बहुपक्षीय दातृ निकायका रूपमा रहेको विश्व बैंकसँग नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता वृद्धि गर्न आग्रह गर्ने भएको हो ।

आर्थिक सहायता वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्न अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा विश्व बैंकको मुख्यालय अमेरिकाको वासिंगटन डीसी पुगेका छन् । सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको पाँचवर्षे विकास साझेदार खाकालाई अन्तिम रूप दिन शुक्रबार राति अमेरिका प्रस्थान गरेका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले विश्वबैंक समक्ष सहयोग वृद्धिको प्रस्ताव राख्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘नेपाललाई दिने सहायता वृद्धिका लागि आग्रह गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा अमेरिका गएका हुन्, त्यसलाई विश्व बैंकले सकारात्मक रूपमा लिने अपेक्षा गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने । विगतमा पनि नेपालले विश्वबैंकसँग आग्रह गरेर सहायता वृद्धि गरिएको नजीर रहेको छ । त्यसैका आधारमा यसपटक पनि सरकारले विश्व बैंक गुहार्न लागेको हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहायता वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकताको विषयमा ब्रिफिङ गर्ने तयारी रहेको अर्थसचिव डा राजन खनालले बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहायता रकम बढाउन आग्रह गर्नेगरी दातृ निकायको सम्मेलन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ,’ सचिव खनालले भने ।
राजधानीबाट