काठमाडौँ

मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि सरकारले केन्द्रमै ४५ हजार कर्मचारी रहने गरी कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण ‘ओ एन्ड एम’ समितिले संघमा ४५ हजार र प्रदेशमा १६ हजार कर्मचारी दरबन्दी रहने प्रारुप तयार पारेको हो । समितिले झन्डै चार महिना लगाएर सरकारी कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दीको प्रारूप सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यस्तै स्थानीय तहमा बढीमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् । देशभरका स्थानीय तहमा झन्डै १७ हजार कर्मचारी यसअघि नै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संघबाट करिब २५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाइँदा कुल दरबन्दी पूर्ति हुने अवस्था आउँछ । हाल मुलुकभरि ८६ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । यसले गर्दा प्रस्तावित दरबन्दीको प्रारुपले संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रलाई बलियो बनाएको पनि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘के गर्नु कर्मचारी खाईपाई आएको अधिकार छाड्न नै चाहँदैनन् । विभिन्न ऐन पनि संघीयता कमजोर बनाउने हिसाबले ल्याइएको छ’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने ।संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीको आधारमा संघको ४० प्रतिशत कार्यक्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको प्रशासन विज्ञहरुको भनाइ छ । कार्यक्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वा जान बाँकी रहेको स्थितिमा अहिलेको दरबन्दी निर्धारणले अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमै रहने अवस्था आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संघीय मामिला शाखाले जनाएको छ ।

समितिले तीनै तहको दरबन्दीसँगै स्थायी संरचनाको प्रारूप पनि तयार पारेको हो । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सहित २१ मन्त्रालय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय ५७ वटा विभाग तथा केन्द्रीयस्तरका सरकारी निकाय राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, सार्वजनिक खरिद, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालयहरू रहनेछन् ।
नेपाल समाचारपत्रबाट