काठमाडौं

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा नयाँ सहमतिमा पुग्नु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा नै विधेयक आउने बताए ।

उनले कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवाका लागि विधेयकमा नयाँ आयोग गठनको परिकल्पना गरेको सदनलाई जानकारी दिँदै आयोगले नै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्री पोखरलले दश वर्ष भित्र काठमाडौं उपत्यका भित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दिने की नदिने भन्ने कुरा आयोगले नै निर्धारण गर्ने जानकारी दिँदै अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वनमा आई काम अगाडि बढिसकेको बताए । उनले भने, “चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि जारी भएको अध्यादेशमा साझा सहमति थिएन ।”

मन्त्री पोखरेलले अध्यादेशका भावना हुबहु नयाँ विधेयक आउन नसक्ने स्पष्ट पारे । जुम्लामा अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै उनले सबैले सार्वभौम संसद्लाई सम्मान गर्नु पर्ने बताए ।
रासस