काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न अध्ययन शुरुवात गरेको छ । मन्त्री महावीर पुनका अनुसार प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गरेको हो। यसअघि मन्त्रालयले आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रतिवेदनको अध्ययन सम्बन्धी जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले भने ‘अहिले अध्ययन हुँदै छ । कानुनी कुरा भएकाले मन्त्रालयको कानुन हेर्ने सहसचिव र उपसचिवले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ,’ ।

मन्त्रालयको कानुनले अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाएपछि त्रिविको जग्गा र अचल सम्पत्ति अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने तयारी सरकारको छ । ‘अहिले कार्यान्वयन गर्न सक्ने के–के हुन् ? तत्काल अगाडि बढाउने कुरा के–के छ ? अध्ययन गरेर छिट्टै ल्याउन भनेको छु,’ मन्त्री पुनले भने, ‘त्यसपछि के एक्सन लिने भन्नेमा जान्छ ।’

पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको पाइएको छ । कीर्तिपुर स्थित झन्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसावले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविको ५०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरुले कब्जा गरेको पाइएको हो ।