जनकपुरधाम

प्रदेश नम्बर २ को सरकार र संघीय सरकार बीच आपसी समन्वय तथा तालमेल नमिल्दा निरन्तर दूरी बढेको छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको बेवास्ता, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरमा स्वागत क्रममा मुख्यमन्त्रीले दिएको वक्तव्य, संघीय सरकारको अनुमतिबिनै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेश प्रहरी ऐन पारित र संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सरुवा लगायतको घटनाक्रमले दुई सरकारबीच दूरी बढिरहेको जानकारहरुको विश्लेषण छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको केही हप्तामै मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर संघीय सरकारका केही मन्त्री तथा कर्मचारी प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेको गुनासो गरेका थिए ।

उक्त पत्रको जवाफ नआउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आएका बेला उनलाई स्वागत गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राउतले नेपाली राजनीतिको आन्तरिक समस्याबारे चर्चा गरेका थिए । उनी गोपनीयताको सिद्धान्त विपरीत विदेशी पाहुनासमक्ष प्रस्तुत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा बहसकै विषय बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री समेत संघीय सरकारका अधिकांश मन्त्रीले खुलेरै मुख्यमन्त्री राउतको आलोचना गरे ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले हालै पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन पनि दुई सरकारबीचको दूरी बढाउने कारणको रुपमा देखिएको स्रोतको दाबी छ । ‘अन्य प्रदेशले प्रहरी ऐनबारे सामान्य छलफल पनि सुरु गरेका छैनन् । संघीय सरकारले तत्कालै प्रदेशले आफ्नो प्रहरी संगठन गठन नगरोस् भन्ने सोच बनाएको देखिन्छ । तर प्रदेश नम्बर २ ले अगुवाइ गरेपछि माथि असन्तुष्टि देखिन्छ’, प्रदेश सरकारका एक सचिवले भने ।
नागरिकबाट