काठमाडौँ

नगर विकास समिति ऐन, ०४५ अहिले कायम छ । नयाँ संरचनापछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन वटा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नगर विकास ऐन परिमार्जन, संशोधन वा खारेजी गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

यो एउटा ऐन मात्र होइन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ३ सय १५ वटा कानुन पुनरावलोकन, संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर कुनै पनि मन्त्रालय अहिलेसम्म संविधानसँग अमिल्दा कानुन संशोधन वा परिमार्जनतिर लागिसकेका छैनन् । कानुन मन्त्रालयले ३ सय १५ वटा कानुनलाई हेर्नु पर्ने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । संविधान बनेको साँढे दुई वर्ष बितिसकेको छ । संविधान बन्नु अघिका कानुन एकल संरचनामा आधारित थिए । संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि धेरैजसो ती कानुन संविधानसँग बाझिएका छन् ।

कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१०, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, स्काउट ऐन २०५०, कर फछ्र्योट ऐन २०३३, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन २०६३, प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन दर्ता लगायत ऐन संविधानसँग अमिल्दा बनिसकेका छन् । संविधान अनुसार बाझिएका सबै कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षमा स्वतः अमान्य हुने अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भइरहेका कानुन पुनरावलोकन, संशोधन/खारेजी आवश्यक छ । हाल ३ सय ४६ वटा कानुन कार्यान्वयनमा छन् । संविधान अनुसार निष्क्रिय बनेका कानुन अमान्य हुने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए ।
नागरिकबाट