काठमाडौँ

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताले जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने अपेक्षा सर्वत्र गरिएका बेला केपी शर्मा ओलीको सरकारले देशका अति दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा दैनिक खपत हुने नून भने महँगो पार्ने तयारी गरेको छ । देशभर नून आयात र वितरणमा एकाधिकार प्राप्त सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट स्थापित साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेशनलाई २०५३ देखि हालसम्म दिइँदै आएको ढुवानी अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गराउने खेलमा अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको छ ।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुलभ मूल्यमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यही ढुवानी अनुदानका कारण सुगम क्षेत्रमा प्रति किलो १५ रुपैयाँमा पाइने आयोडिनयुक्त नुन दुर्गमका बासिन्दाले प्रतिकिलो ६ रुपैैयाँ सस्तोमा खरिद गरी उपभोग गर्दै आएका छन् । दुर्गमका १७ जिल्लाका बासिन्दालाई प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा साल्टले नुन बिक्री गर्दै आएको छ ।

सरकारको बर्षेनी आउने नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको हितका लागि चामल, नुन लगायतको ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले सर्वसाधारणको हितको लागि दिइने यस्तो ‘अनुदान’ लाई ‘शेयर’ मा परिवर्तन गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । सरकारले नुन वाहेक दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई भोकमरीबाट जोगाउन चामल ढुवानीमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसैगरी किसानलाई सुलभ मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन बर्षेनी मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको यो नीति अनुसार सर्वसाधारणको हितको लागि दिइने अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्ने हो भने यस्ता अति आवश्यक बस्तुको पहुँचबाट लक्षित जनता सधैका लागि टाढिने सम्भावना बढ्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार उपलब्ध गराइएको ढुवानी अनुदानलाई अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा ढुवानी वापतको रकम (जुन रकम खर्च भइसकेको छ) लाई शेयरमा परिणत गरी सस्तो मूल्यको नुनलाई निकै महँगो मूल्यमा बिक्री गराउने चलखेल सुरु गरेको छ ।
अन्नपूर्णबाट