काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवादका पीडित उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिलाई तत्काल पुनर्जीवित गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीको यस विवाद समाधानका लागि भएको पहललाई स्वागत गर्दै उद्योगी समूहले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको हाे । पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त समिति ब्युँताउने वाचा गरेपछि धरौटीबापत रकम बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले सो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको जानकारी पनि गराएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०८२ वैशाख २१ को निर्णयबाट उद्योगहरूलाई धरौटी राखी निवेदन दिने अवसर दिइएकोमा विचाराधीन अवस्थामै २०८२ असोज १० को सञ्चालक समितिले पुननिर्णय गरी पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको खारेज गरिएको पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँताउने पहल प्रशंसनीय भए पनि त्यसले मूर्तरूप पाउन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

साथै उद्योगी समूहले आफूहरूले ‘बाल्दै नबालेको बिजुलीको अतिरिक्त महसुल’ प्राधिकरणले लिन खोजेको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै, लोडसेडिङको बेला उद्योगले निरन्तर बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका छन्।

लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार डेडिकेटेड लाइनका हकमा २०७२ पुस २९ देखि २०७२ फागुन १० र ट्रंकलाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि २०७३ कात्तिक २५ सम्म लोडसेडिका बखत बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिएर मात्र फरक रकम असुल उपर गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वले बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

विज्ञप्तिमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराएको भनेर ‘भ्रामक सन्देश’ फैलाइरहेको आरोप लगाइएको छ। यसले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको र जिम्मेवार मन्त्री तथा विभागीय प्रमुखबाट अनावश्यक प्रचार–प्रसार भएको भन्दै उद्योगीहरूको मानमर्दन भएको उल्लेख छ।

साथै उद्योगी समूहले प्राधिकरणले समयमै बिल नपठाउने, फरक रकम माग गर्दा प्रमाण नदिने, सरकारको निर्देशन नमान्ने र सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ।