सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रण नभई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने सहभागीले बताएका छन् ।

आज असल शासन फाउण्डेशनले ‘नेपालमा गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी कानूनी संरचना’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले संस्थाले विकासका क्षेत्रमा काम गरेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणको सट्टा नियमन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले समाज कल्याण परिषद्लाई बलियो बनाई सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने बताए ।

परिषद्को संरचनालाई नै परिमार्जन गरेर नियमनलाई कडा पार्न थालेको उनले जानकारी गराए । उनले सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयबाट मात्र मुलुकको समृद्धितर्फ लैजान सकिने धारणा राखे । कार्यक्रममा सांसद यज्ञबहादुर सुनारले राज्यलाई समेत नटेर्ने भएकाले नियमन आवश्यक रहेको भन्दै व्यावहारिक रुपमा संस्थालाई सुधार्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सांसद नारायण खतिवडाले संस्थालाई राष्ट्रियता र सामाजिक विषयमा मात्र काम गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहलाई नै नियमनको जिम्मा दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सांसद किशोरसिंह राठौरले संस्थाले गरेका काम लक्षित वर्गसम्म पुग्यो कि पुगेन भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । अर्का सांसद रेखाकुमार झाले नयाँ कानून बनाई संस्थाका कामबारे अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

अनौपचारिक सेवा क्षेत्र केन्द्र ९इन्सेक०का अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले सरकारी निकायसँग नियमन गर्ने समक्षा र ज्ञान नभएको बताए । उनले कागजीरुपमा मात्र अनुगमन हुने गरेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्रीका कार्यालयका सचिव इन्दिरा दाहालले कानून र निर्देशन नदिँदा संस्थामाथि अनुगमन गर्न समस्या परेको बताए ।

कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष लीलामणि उपाध्यक्षले पुरानो कानूनअनुसार गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्नुपरेकाले राम्रोसँग अनुगमन हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले नयाँ कानून दिए आफूहरुले संस्थालाई कडाइका साथ अनुगमन गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले गैरसरकारी संस्थालाई मुलुकको विकासका लागि उल्लेखनीय काम गरेकाले नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने बताए । रासस