काठमाडौं

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा निजामति कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । तलब बढाउन माग राख्दै बुधबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढ्ने जवाफ दिएका हुन् ।

कर्मचारी युनियनले मुख्यसचिवको डेढ लाख र कार्यालय सहयोगीको ३० हजार रूपैयाँ तलब बनाउन माग गरेको छ । उक्त अवसरमा युनियनले आफनो १८ बुँदे माग राखेको थियो । निजामति कर्मचारी ऐनले नै प्रत्येक दुई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउने व्यवस्था गरेकोले पनि आगामी आवमा कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउनु पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

तर खतिवडाले आफू पनि कुनै समय कर्मचारी रहेको भन्दै कर्मचारीका कुरा बुझ्ने त बताए तर ढुकुटीमा पैसा छैन भन्दै पन्छिए । युनियनका एक नेताले भने, “ मन्त्रीज्यूले उहाँको खल्तीको पैसा हामीले मागे जस्तो पो गर्नुभयो ।” यदि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको युनियनको तर्क थियो । तर चालू खर्च बढेकोले पनि अर्थमन्त्री कर्मचारीको तलव सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन् । प्रत्येक वर्ष बजेट आउने बेलामा कर्मचारी युनियनका नेताहरूले अर्थमन्त्रीलाई तलबभत्ता बढाउन दबाब दिने गरेका छन् ।
कारोबारबाट