काठमाडौँ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँँदा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त उल्लंघन भएको छ । पार्टीले मंगलबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कानुन अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छैन ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विन्दा पाण्डेले दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) ले दलको सबै तहका समितिमा एकतिहाइ महिला हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भन्ने प्रावधानसँग बाझिने गरी केन्द्रीय समिति गठन गर्न नमिल्ने बताइन् ।

‘नयाँ कानुन अनुसार राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको ३३ प्रतिशत पुगेन भने निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कानुन अनुसार भएन भने सच्चाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ कानुन अनुसार नेकपाको केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक सय ४५ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने देखिन्छ । तर ७६ महिलाले मात्रै केन्द्रीय समितिमा स्थान पाएका छन् जुन कुल सदस्य संख्याको १७.२३ प्रतिशत हो ।
नागरिकबाट