काठमाडौँ

सरकारले परामर्शदाता वा ठेकेदारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमण गर्न रोक लगाएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिकामा ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन नगरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपालको प्रतिनिधित्व हुने गरि कूटनीतिक भ्रमण वा बैठक वा सभा सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा ६ (२) अनुसार द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय बैठकमा विषयवस्तुको महत्वको आधारमा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रतिनिधित्व गरे पुग्ने भएमा सोही बमोजिम गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निर्देशिकाको दफा १३ मा भनिएको छ, ‘सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन ।’ सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘आयोजना वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विशेष सिप, तालिम वा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक भएमा औचित्यका आधारमा नेपाल सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा पठाउन सकिनेछ ।’
नागरिकबाट