काठमाडौं
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते संसदमा पेस गर्ने भएकी छिन् । बजेट अधिवेशन वैशाख २३ बाट सुरु हुँदैछ । संसद सचिवालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि कार्यतालिका बनाएको हो । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले जेठ १ मा सम्बोधन मार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि ‘प्रि बजेट’ छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा प्रिबजेट छलफल हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले वैशाख २३ गते अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट अधिवेशन भए पनि संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी दर्जनौं विधेयक अबको अधिवेशनबाट पारित गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अघिल्लो अधिवेशनले अनुमोदन गरिसकेका तीन अध्यादेशलाई सरकारले पुनः अध्यादेश मार्फत निरन्तरता दिएका कारण ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गर्नु पर्ने अवस्था छ । मौलिक हक सम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनाउनु पर्ने भएकाले मस्यौदाका काम धमाधम भइरहेको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । ‘मौलिक हक सम्बन्धी कानुन तीन वर्ष भित्र बनाइसक्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण अबको अधिवेशनले पर्याप्त काम गर्नु पर्ने अवस्था छ’, मन्त्री तामाङले भने ।
अन्नपूर्णबाट