काठमाडौँ

यातायात व्यवसायीहरुले वर्षौं देखि सिन्डिकेट प्रणालीबाट सवारी साधन चलाउँदा मुख्य गरी दुई किसिमबाट फाइदा लिइरहेका छन् । यो प्रणाली मार्फत सवारी साधन चलाउँदा उनीहरुको व्यवसायमा नाफा निश्चित छ । अर्को उनीहरुले नाफामा आयकर बुझाउनु परेको छैन । सरकारले अहिले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि यी दुवै फाइदा गुम्ने डरले उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।

मुलुक भरका यातायात व्यवसायीहरुले अहिले करिव १० खर्ब रुपैयाँ यो क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँदै आएका छन् । १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको व्यवसायबाट अर्बौ रुपैयाँ नाफा हुने निश्चित भएपनि व्यवसायीहरुले केही हजारमा मात्र सवारी साधन कर तिरेर पुगेको छ । सरकारले अन्य व्यवसायीलाई नाफाको कम्तिमा २५ प्रतिशत आयकर लिने व्यवस्था गरे पनि यातायात व्यवसायीको हकमा भने यो छुट छ ।

सरकारले समिति मार्फत यातायात संचालन गर्ने व्यवसायीलाई आयकरको विकल्पमा सवारी साधन नविकरण गर्दा प्रमुख रुपमा ‘सवारी साधन कर’ लिने गरेको छ । यस्तो कर गाडिको क्षमता, सिट लगायतलाई हेरेर लिने गरिन्छ । सरकारले भने जस्तै कम्पनी खोलेर व्यवसाय संचालन गर्ने हो भने सबैले नाफाको कम्तिमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्नेछ । अहिले व्यवसायीको विरोधको भित्रि खेल भनेकै यही आयकरबाट उन्मुक्ति हो ।

यातायात क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार यो व्यवसायबाट कम्तिमा पनि वार्षिक २० प्रतिशतका दरले नाफा हुने गरेको छ । यातायातका साधन वर्षेनी थपिएका तथ्यांकले पनि यो व्यवसायमा प्रयाप्त नाफा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो वर्ष एउटा वस किनेको व्यवसायीले सके अर्को वर्ष नभए दुई तीन वर्षमा अर्को खरिद गर्छ । नाफा पर्याप्त नभए यो संभव देखिदैन ।

यातायात व्यवसायीहरुका अनुसार उनीहरुको वार्षिक कारोबार पाँच खर्ब भन्दा माथि छ । वार्षिक एक खर्ब हाराहारीको डिजेल आयात हुने र यसको धेरै प्रयोग सार्वजनिक यातायातका साधनले गर्ने भएकाले पनि यो तथ्यांक भरपर्दो देखिन्छ । देशभर करिव २ लाख सार्वजनिक यातायातका साधन रहेका छन् । एउटा सार्वजनिक यातायातले न्यूनतम सरदर ७ हजार रुपैयाँ आम्दानी देखि ५० हजार भन्दा धेरै आम्दानी गर्ने गर्छन् । सरदर ७ हजारकै दरले २ लाख सार्वजनिक सवारीसाधनले वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ कारोवार गर्छन् ।

कारोबारको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत खुद नाफालाई आधार मानेर हिसाव गर्दा व्यवसायीले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ नाफा लिइरहेका छन् । कम्पनी मार्फत यातायातका साधन चलाउने हो भने उनीहरुले कम्तिमा पनि २५ अर्ब रुपैयाँ आयकर वापत तिर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले उनीहरुले सवारी साधन कर वापत करोडमा कर तिर्दै आएका छन् । व्यवसायीको भित्रि खेल यही आयकरको उन्मुक्ति हो । व्यवसायीहरुका अनुसार उनीहरुलाई अर्को प्रमुख डर प्रतिस्पर्धामा जाँदा नाफा कम हुनु हो । अहिले समिति मार्फत सवारी साधन चलाउँदा पुरानो र सुविधा नभएको गाडिले पनि पालो अनुसार मनग्यै यात्रु पाइरहेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय महासचिव सरोज सिटौलाले यातायात क्षेत्रले वार्षिक यति नै कारोवार गर्ने भनेर एकिन भन्न नसकिने दावी गरे । ‘यातायात समिति अनुसार नै फरक–फरक आम्दानी हुने गर्छ । त्यसैले यति नै कारोवार हुन्छ भनेर भन्न मुस्किल हुन्छ,’ उनले भने,‘ अवौंको कारोवार हुन्छ । यत्ति नै भन्न सकिदैंन् ।’ महासचिव सिटौलाका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा करिव १० खर्ब रुपैयाँ लगानी हुदैं आइराखेको छ । यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट संकलन भएको नाफाबाट कर तिरेका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले यातायात व्यवसायीले सवारीसाधनबाट हुने आम्दानीबाट आयकर नतिरेको बताउँछन् । ‘यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट उठाएको नाफा रकमबाट सरकारलाई कर तिरेका छैनन,’ उनले भने,‘ कम्पनीमा दर्ता भएसँगै करको दायरामा आउनु पर्ने हुन्छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सवारी कर वापत आठ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । जुन कर सार्वजनिक सवारीसाधन देखि निजी सवारीसाधनले संयुक्त रुपमा तिरेको एकमुष्ट सवारी कर हो।
नागरिकबाट