काठमाडौँ
न्यायका लागि अनशन बस्दा मृत्यु भएका गोरखा फुजेल–७ का नन्दप्रसाद अधिकारीको शव त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा ४३ महिना देखि अलपत्र अवस्थामा छ । आफ्नो कान्छो छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौंको वीर अस्पतालमा अनशन बसिरहेका बेला ३ सय २९ दिनमा २०७१ असोज ६ गते नन्दप्रसादको निधन भएको हो । नन्दप्रसादकी श्रीमती गंगामाया भने अस्पतालमै अनशनरत हुनुहुन्छ । दुवै जनाले सँगै अनशन शुरू गर्नुभएको थियो । घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाही नभएको भन्दै परिवारले अझै सम्म शव उठाउन मानेको छैन ।
शवको दाहसंस्कार नहुँदा काजकिरिया पनि भएको छैन । वीरमा अनशनरत गंगामायाले पनि दोषीलाई कारबाही नगरिए सम्म अनशन नतोड्ने अडान राख्नु भएको छ । कृष्णप्रसादको २०६१ साल जेठ २४ गते माओवादीले हत्या गरेको थियो । एसएलसी परीक्षा सकेर चितवन हजुरआमाका घरमा गएका बेला माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरी लगेका थिए । भाइको हत्या भए पनि दोषीले उन्मुक्ति नपाओस् भनेर संघर्ष गर्दागर्दै एक मात्र दाजु नूरप्रसाद पनि केही वर्ष देखि बेपत्ता हुनुहुन्छ।
हत्यामा संलग्न भएका भनिएका छविलाल पौडेल, भीमसेन पौडेल, कालिप्रसाद अधिकारी, सीता अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, सुभद्रा अधिकारी, परशुराम पौडेल, हिमलाल अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, जानुका पौडेल, विष्णुप्रसाद तिवारी र रुद्र आचार्यले चितवन जिल्ला अदालतमा बयान दिइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल पुस ६ गते छविलाललाई पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी कारबाही गर्नु भनेर आदेश दिए पनि छविलाल त्यसपछि बेपत्ता हुनुहुन्छ । छविलाल बाहेक अरूले तारेख धाइरहेका छन् ।
२०७० चैत ३० गते सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनमा अभियोग दर्ता भएको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्तिम सुनुवाइ भएर बहस नोट समेत झिकाइसकेपछि पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश टेकबहादुर कुँवर हुनु हुन्थ्यो भने त्यसपछि कविराज न्यौपाने र कुलप्रसाद शर्मा आइसक्नु भएको छ ।
यो घटनालाई नजिकबाट हेर्दै आउनु भएका नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले सरकारले चाहेमा मात्र कारबाही हुने तर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा राजनीतिक नेतृत्व उदार नभएको बताउनुभयो । पहिलो कुरा दोषी हो भन्ने टुंगो लागेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ, अपराध गर्नेले राजनीतिक संरक्षण पाउनु हुँदैन’, अर्यालले भन्नुभयो– ‘व्यक्ति को पर्छ र कुन पार्टीलाई घाटा होला भनेर न्यायको निर्णय गर्न मिल्दैन, अपराध गर्नेलाई उल्टै प्रोत्साहन गर्ने वातावरणले प्रश्रय पाउनु सदाका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।’
नेपाल समाचारपत्रबाट





























प्रतिक्रिया