काठमाडौँ

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकका जेलमा परेर कानुनी उपचार नपाएका नेपाली कामदारको मुद्दा अब सरकारले नै लड्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा गई विभिन्न कारणले जेलमा थुनिएर कानुनी उपचार नपाइरहेका निर्दोष नेपाली कामदारको पक्षमा सरकारले मुद्दा लड्ने जानकारी दिए ।

विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई नेपाल सरकारले रक्षाका लागि कानुनी सेवा र परामर्श निःशुल्क गराउने बताउँदै सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले भने, ‘मैले यस विषयमा सिफारिस गर्न सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’

मलेसिया र खाडीका अधिकांश कम्पनीहरूमा कार्यरत नेपाली कामदार अज्ञानतावस त्यहाँ जेल जीवन बिताउन बाध्य भएकाले सरकारको दायित्व ठानेर यस्तो प्रयत्न गरेको मन्त्री विष्टले बताए । मन्त्रालयले गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदार रोजगारदाता कम्पनीबाट शोषण र अन्यायमा परेको अवस्थामा त्यही मुलुकको नागरिकबाट सहयोग लिने निर्णय गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
राजधानीबाट