काठमाडौँ

रामेछापको दोरम्बा, बाजुराको गौमुख गाउँपालिका, भरतपुर महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहले बिल भरपाई बिनै २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मनपरी ढंगले भुक्तानी गरेका छन् । यी तहका पदाधिकारीले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको धज्जी उडाउँदै विभिन्न व्यक्ति, फर्मलाई रकम निकासा दिएका हुन् ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरू काठमाडौं, संखुवासभा, काभ्रेपलाञ्चोक, डोल्पाले पनि बिल भरपाई बेगरै पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुर्याउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको देखिएको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक अनुशासन मिचेर भुक्तानी दिइएको रकम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न र दोषीलाई विभागीय कारबाही गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले ७० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै विभन्न स्थानीय तहले सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न तहको गरी १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

स्थानीय तहले बिल भरपाई नराखी रकम भुक्तानी गरेको, स्रेस्ता पेस नगरेको, रकम हिनामिना गरेको, आन्तरिक आयको कर, दस्तु, सेवा शुल्क र बिक्रीको रकम असुल नगरेको भेटिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले काम पूरा नभई ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको, मनपरी ढंगले नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको, विभिन्न आयोजनामा बढी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।

स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च पनि मनपरी ढंगले गरेको देखिएको छ। कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडा उठाएको आम्दानीको रकम आर्थिक प्रशासन नियमावली विपरीत दुरुपयोग गरिएको छ । विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, ललितपुर, जनकपुर, हेटौंडा, बुटबल, धनकुटा, लहान, बिदुर, व्यास, सिद्धार्थनगर, भेरी, भीमदत्त लगायत स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्चको सीमा भन्दा बढी ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आठ करोड १८ लाख चालू खर्चलाई पुँजीगत बजेटमा समावेश गरी खर्च गरेकाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
नागरिकबाट