काठमाडौं। भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनको घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले उनका जवाफहरू पर्याप्त नभएको भन्दै फेरि बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ।

सोमबार लेखकले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना लिखित जवाफ सार्वजनिक गरेका थिए। तर, आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले लेखकको बयान अझै बाँकी रहेको र पूरक प्रश्नहरू सोध्ने प्रक्रियामा रहेको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार, “उहाँको बयान बाँकी छ। केवल पत्रकार सम्मेलनको जवाफ आधार हुने अवस्था छैन।”

आयोग स्रोतका अनुसार लेखकले सार्वजनिक गरेको लिखित जवाफ एकतर्फी र अधुरो भएको छ। आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्पष्टता खोज्दैछ। स्रोतले भने, “उहाँसँग अझै धेरै प्रश्न बाँकी छन्, जसमा स्पष्टता नपाए प्रतिवेदनमा दोषी ठहर गरिनसक्छ।”

लेखकसँग बयान प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि पत्राचार गरिने योजना छ। आयोगको उद्देश्य भदौ २३–२४ का दमन तथा नरसंहारका दोषीलाई निश्चित गर्नु रहेको छ।

विशेषज्ञहरूले अनुमान गर्छन् कि यदि लेखक र ओलीलाई प्रतिवेदनमा दोषी ठहर गरियो भने उनीहरू आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने वा कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ। तर, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा मुख्य दल र नेताहरूलाई दोषी ठहर गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने खतरा पनि सरकारले मूल्याङ्कन गरेको छ।

आयोगको मुख्य उद्देश्य घटनाको जिम्मेवारीको स्पष्ट निर्धारण गर्नु र दोषीलाई कानुनी रूपमा पहिचान गर्नु रहेको छ।