काठमाडौँ

एकीकृत पार्टीमा दुई पक्षका नेताको व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्नेमा एमाले–माओवादी एकताको गाँठो अल्झिएको छ । दुवै पार्टीका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा पार्टी संगठन हाँक्ने गरी दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीको अन्तरिम विधान तयार भए पनि स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा पर्ने नेताको भागबन्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान तथा संगठनात्मक ढाँचा निर्माण कार्यदलले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ३३ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । तर त्यस अनुसार केन्द्रीय समिति देखि स्थायी समिति सम्म दुई पक्षका नेताहरूको व्यवस्थापन मिलाउन दुवै पार्टी अध्यक्ष सामु चुनौती देखिएको छ । ‘चुनौती छन् तर पनि नेतृत्वले नेताहरूको कार्यक्षमता र दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने विधि लगायत मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापनको नीति बनाउनु हुन्छ होला,’ माओवादी नेता नारायण शर्माले भने । दुई पार्टी बीच कार्यदलले प्रस्तावित गरेको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मै दुईथरी मत देखिएको छ ।

एमालेले आफ्नो अहिले रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई कायम राखी बाँकीमा माओवादीबाट थप गरेर जाने प्रस्ताव गरेको छ । तर माओवादीले सम्मानजनक एकता बराबरीका आधारमा हुनु पर्ने तर्क अगाडि सारेको छ । एमालेको २०६ केन्द्रीय सदस्यमा पार्टी छोडेका, प्रदेश सभामुख बनेका लगायत नेतालाई अलग्याउँदा पनि अहिले दुई सयको केन्द्रीय समिति छ । उसले त्यसैमा माओवादीका ९९ जना नेतालाई समेटेर एकीकृत समिति बनाउने प्रस्ताव राखेको छ ।

माओवादीले भने त्यस्तो आधारमा भागबन्डा नहुने बताएको छ । ‘पार्टी एकता सम्मानजनक रूपमा बराबरीमा आधारित भएर हुन्छ न कि प्रतिशतका आधारमा’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘यस विषयमा अब सचिवालय बैठकले निर्णय लिन्छ ।’ माओवादीले चैत २० मा सचिवालय बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकमा एकताको संगठनात्मक मोडेलका बारेमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । दाहाल अहिले अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यदलमा रहेका नेतासँग अनौपचारिक संवादमा छन् । दाहालले आइतबार पनि कार्यदल सदस्यसँग छलफल गरेको भुसालले बताइन् ।

एमाले नेता तथा कार्यदल सदस्य बेदुराम भुसाल भने पार्टी कमिटीको प्रतिनिधित्वको विषय एकता संयोजन समितिबाट टुंगो लाग्ने बताउँछन् । ‘माओवादी साथीहरूले बराबरीका आधारमा भन्नु भएको छ, हामीले जनाधार, जनमत, संगठन लगायतलाई आधार बनाएर प्रतिनिधित्वका कुरा गरेका छौं’, उनले भने, ‘यो विषय एकता संयोजन समिति बैठकले टुंगो लगाउँछ ।’
अन्नपूर्णबाट