काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले राष्ट्रिय फुटबल गतिविधि सुचारु गर्नुपर्ने समयमा केन्द्रीय निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएपछि संघको कार्यदिशामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतियोगिता, लिग र संरचनागत सुधारभन्दा निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि बढेपछि फुटबल सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।

ए डिभिजन लिग, राष्ट्रिय लिग तथा उमेर समूहका प्रतियोगिता अझै अनिश्चित अवस्थामा रहेका बेला एन्फाले माघ २८ गते झापामा केन्द्रीय निर्वाचन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। संघभित्रै कतिपय पदाधिकारीले यसलाई हतारो र आवश्यकताविहीन कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।

फुटबल विकासका आधार मानिने जिल्ला र प्रदेश संरचनाको निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रीय तहमा जान खोज्नुले ‘तल्लो तहलाई बेवास्ता गरिएको’ आरोप समेत लागेको छ। खेलकुद प्रशासनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्दै गएको संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।

एन्फाभित्रै मतभेद बढ्दै जाँदा विषय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सम्म पुगेको छ। केही पदाधिकारीहरूले विधानअनुसार प्रक्रिया नपु-याइएको भन्दै निर्वाचन रोक्न माग गरेका छन् भने नेतृत्व पक्ष भने सबै प्रक्रिया नियमसम्मत रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

फुटबल विश्लेषकहरूका अनुसार, यो विवादले नेपाली फुटबलको छवि थप कमजोर बनाउने खतरा छ। “खेलमै ध्यान दिनुपर्ने बेलामा आन्तरिक सत्ता संघर्ष हावी हुनु दुःखद हो,” एक पूर्व खेलाडीले बताए।

अब एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचन हुन्छ वा रोकिन्छ भन्ने कुरा राखेपको निर्णयमा निर्भर रहनेछ। तर यसबीच, मैदानभित्रको फुटबल भने अझै अन्योलमै रहेको छ।