पोखरा
प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक हिजो प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरि बहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरे ।

प्रस्तुत विधेयक अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका लागि मासिक पारिश्रमिक स्वरुप क्रमशः ६० हजार ९७०, ५२ हजार, ४९ हजार र ४७ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरुका लागि आवास सुविधाको व्यवस्थाको प्रस्ताव समेत प्रस्तुत विधेयकमा गरिएको छ । अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले क्रमशः ४० हजार, १५ हजार र १०/१० हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने सञ्चार सुविधा अन्तर्गत क्रमशः पाँच हजार र दुई/दुई हजार दिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखलाई मासिक पारिश्रमिक स्वरुप क्रमशः ५३ हजार र ५० हजार व्यवस्था गरिएको छ भने विपक्षी दलको नेतालाई उपसभामुख बराबरको हैसियतमा तलब सुविधा दिने उल्लेख छ । सभामुख र उपसभामुखलाई आवास उपलब्ध गराइने छ भने समितिका सभापति, दलका सचेतक र सदस्यका लागि आवासस्वरुप १५ हजार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा दलका सचेतकलाई मासिक पारिश्रमिक स्वरुप ४७ हजार र समितिका सभापतिलाई ४९ हजार तय गरिएको छ । प्रदेशका सांसदहरूलाई पारिश्रमिक स्वरुप ४५ हजार तलब र बैठक भत्ता स्वरुप प्रत्येक दिन ७५० निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक सुविधा ४० हजार र उपप्रमुखका लागि ३० हजार निर्धारण गरिएको छ । सदस्यहरूलाई सुविधा स्वरुप आठ हजार निर्धारण गरिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुखलाई मासिक सुविधा ४५ हजार र उपप्रमुखका लागि ४० हजार निर्धारण गरिएको छ भने वडाध्यक्षलाई २५ हजार दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै यहाँका वडा सदस्य र महानगरसभाका सदस्यका लागि आठ हजार सुविधा सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षका लागि प्रतिमहिना मासिक सञ्चार सुविधा अन्तर्गत क्रमशः तीन हजार, एक हजार पाँच सय र एक हजार प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयकमा नगरपालिकाका प्रमुखका लागि मासिक ३५ हजार र उपप्रमुखलाई ३० हजार सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । वडाध्यक्षलाई २० हजार र सदस्यलाई सात हजार सुविधा प्रदान गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै मासिक सुविधा अन्तर्गत गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार र वडा अध्यक्षलाई १८ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षले सञ्चार सुविधा अन्तर्गत प्रतिमहिना क्रमशः एक हजार पाँच सय, एक हजार र आठ सय पाउने छन् । गाउँकार्यपालिका सदस्य एवं सभाका सदस्यलाई सुविधा स्वरुप छ/छ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तुत विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भए पश्चात मात्र प्रदेश एवं स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधाका लागि बाटो खुल्नेछ ।
रासस