काठमाडौं
प्रदेश सरकार सुस्त देखिएका छन् । सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस’ नपाएर संसद बैठक नियमित बस्न नसकेको अवस्था छ । सबै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीहरू नियुक्त भएको डेढ महिना भन्दा बढी भइसकेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि पनि बन्न सकेको छैन । बजेट तर्जुमा हुन नसक्दा यो आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । प्रदेशमा जनताका लागि आस जगाउने काम गर्नु त परै जाओस्, सरकार आफैं अलमलमा छन् ।

भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कठिनाइ र पार्टी भित्र आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन । सत्तासीन एमाले र माओवादीमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीको लर्को लागेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा बाधा पुगेको हो । प्रदेश २ का सांसदहरु पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि पद तथा गोपनीयताको शपथ समारोहमा जति उत्साहित देखिएका थिए समय बित्दै जाँदा त्यतिकै निष्क्रिय र बेप्रवाह बन्दै गएका छन् । शपथका बेला शपथको भाषाबारे विवाद झिक्दै सांसदहरुले ठूलै हंगामा गरे । समारोहमा शपथका लागि सबैलाई नेपाली भाषामा लेखिएको बेहोरा उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त कागजात हातमा पर्ना साथ सांसदहरुले कुर्सीबाट जुरुक्क उठे र आ–आफ्नो पहिचानको सबाल उठाउँदै मातृभाषामा शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन दबाव दिए ।

प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको बैठक झन्डै एक महिनापछि मंगलबार बस्ने भएको छ । फागुन १४ गते प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बसेको छैन । प्रदेश सरकारले दर्ता गरेका २ विधेयकबारे छलफल गर्न मंगलबार प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ । प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको एक महिना बितिसक्यो । महिना दिन बितिसक्दा पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा कतिपय काममा पनि अलमल भएको छ ।

शपथ लिए लगत्तै गुरुङले उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा रामशरण बस्नेतलाई नियुक्त गरे । सोही दिन बेलुकी सत्ताघटक माओवादी केन्द्रबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा लेखबहादुर थापा नियुक्त भए । बाँकी मन्त्रालयले अझै राजनीतिक नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले आर्थिक कार्यविधि ऐन निर्माण गरेको छ । बिहीबारको संसद बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४ पारित गरेको हो । यसबाट सरकारलाई आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । यो कानुन बनेपछि सरकारले बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्न सक्छ । सरकारी कोष सञ्चालन, रकमान्तर, आन्तरिक लेखा परीक्षण, बेरुजु फछ्र्योट तथा असुलउपर गर्न सक्ने, विनियोजन विधेयक तयार गर्ने, राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने, स्रोत अनुमान र पहिचान गरी खर्चको सीमा निर्धारण लगायत आर्थिक गतिविधि गर्न सरकारलाइ बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश ६ अर्थात कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि विधेयक–२०७४ संसदमा दर्ता गरेको छ । कर्णाली प्रदेश संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक पहिलो हो । विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुल्ने छ । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले विधेयक पारित भएपछि चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गरिने बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको एक अर्ब दुई करोड बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि पनि यो विधेयक संसद्बाट पारित हुन आवश्यक छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बाटो पनि खुल्छ ।’

अधिकार स्पष्ट नहुदाँ प्रदेश–७ को सरकार अलमलमा परेको छ । प्रदेश सरकारसँग कति र कुन–कुन अधिकार हुने स्पष्ट नहुँदा अन्योल र अलमल भएको हो । ‘कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न सकेको छैन,’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘संविधानतः कतिपय कानुन केन्द्रले नबनाईकन प्रदेशले बानाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ केन्द्रले नै कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले प्रदेशमा पनि कानुन बन्न नसकेर धेरै कुरा अन्योल रहेको उनको भनार्इ छ ।
नागरिकबाट