नेपालगन्ज। बाँके र बर्दियाका केही स्थानीय तहले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि नीति, कार्यविधि र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आयोजित पत्रकारसँगको छलफलमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले हिंसाविरुद्धको नीति अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका हुन्।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका महिला विकास शाखा प्रमुख पवित्रा गिरीले यौनजन्य दुव्र्यहार निवारणसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा छिट्टै कार्यपालिकामा पेस गरिने बताउनुभयो। उक्त नीति लागू भएपछि महिलामाथि हुने यौन दुव्र्यहार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ। साथै लैङ्गिक समानताका आधारमा व्यवहार परिवर्तन गर्न आचारसंहिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे।

जानकी गाउँपालिकाले महिलामाथि हुने हिंसा निवारणका लागि स्थानीयस्तरमै ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेको छ यसबाट पीडित महिलाको न्यायमा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी अधिकृत सविन श्रेष्ठले सबै स्थानीय तहले महिलाविरुद्धको हिंसा निवारणसम्बन्धी कानुन अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बाँकेमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी मुद्दासमेत आउने गरेको जानकारी दिँदै महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यमा स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा खजुरा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु मल्ल, बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीलगायतले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध स्थानीय तह सचेत र प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे।

स्थानीय तहले हिंसापीडित महिला तथा बालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, उपचार, कानुनी सहायता, सीपमूलक तालिम, आयआर्जन, शिक्षा तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पु¥याउने व्यवस्था गरेका छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्च काठमाडौँको सहयोग र सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको प्राविधिक सहायतामा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको हो। हाल बाँकेका तीन र बर्दियाको एक स्थानीय तहले उक्त कानुन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्।