काठमाडौं
राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएपछि विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो कार्यकालका लागि बुधबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको सरकारी निवास शीतलनिवासमा शपथ ग्रहण गराएका हुन् । राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउन शीतल निवास पुगेको केहीबेरमा न्यायपरिषद सचिवालयका सचिव नृपध्वज निरौलाको नाममा विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पदमुक्त भएको पत्र सञ्चारमाध्यममा पठाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाइरहेकै बेला उक्त पत्र सार्वजनिक भएको हो ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशका बारेमा न्याय परिषद सचिवालयबाट गरिएको निर्णय कलंक भएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । उनले यस्ता निर्णयले न्यायपालिका माथि धावा मात्र बोलेको छैन, यसले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई ध्वस्त बनाइदिएको दाबी गरे । ‘यति गम्भीर विषयलाई यसरी हल्का ढंगले पत्र काटिनु हुँदैनथ्यो, यसले कानुनी रूपमा खतरा सृजना भएको छ’, त्रिपाठीले भने– ‘जन्म मितिको विवाद पुरानै हो अब हिजोका दिनमा उहाँले गरेका निर्णय के हुने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल रहेकाले उहाँले शपथ गराउनु स्वभाविक भएको बताए । ‘उहाँको विषयमा विवाद हुनु एउटा कुरा हो तर उहाँ पदमा रहनु भएको छैन भन्न मिल्दैन’ –श्रेष्ठले भने । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको उमेरको विवाद टुंग्याएकाले उहाँ कार्यकालमा रहेकाले राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउनुलाई गलत भन्न नहुने बताए । खड्काले पराजुलीको विषयमा विवाद आए पनि अरूलाई प्रधानन्यायाधीश भन्न नसकिने भएकाले संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाएको प्रष्ट पारे ।
नेपाल समाचारपत्रबाट