काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण/उपदान रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौताअनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू हुनेछ।

यससँगै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ। देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसँगै तीनै तहका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेट्ने तथा संघीय संरचनाअनुरूप सार्वजनिकस्तरको सामाजिक सुरक्षा संस्थाका रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई विकास गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौता गरिएको जनाइएको छ।

सम्झौताबाट २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका हजारौँ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारी कर्मचारी सञ्चय कोषको योगदानमूलक निवृत्तिभरण योजनामा आबद्ध हुनेछन्। यसले राज्यकोषमाथि परम्परागत पेन्सन प्रणालीले पारेको आर्थिक भार कम गर्न सरकारद्वारा ल्याइएको योगदानमूलक निवृत्तिभरण ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा छ दशकभन्दा लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएको कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो सेवा विस्तार र पहुँच प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पु¥याउने रणनीतिक लक्ष्य साकार पारेको जनाएको छ। कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको यो अभ्यासले अन्य प्रदेशहरूलाई समेत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जोडिन मार्गदर्शन गर्ने उल्लेख छ।

ऐनबमोजिम प्रदेशका कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी सोही बराबर रकम कर्मचारी कार्यरत निकायले थप गर्नेछ। उक्त रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले योगदानकर्ताको व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ।

प्रदेशका कर्मचारीलाई आजीवन निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम तथा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनबाट थप गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनअनुसार व्यवस्था गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

यो साझेदारीले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने बाटो खोलेको जनाइएको छ। साथै, प्रदेश तहमा संकलन हुने पूँजीलाई प्रदेशस्तरीय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र कोशी प्रदेश सरकारबीचको यस सम्झौताले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कोषले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल र विविध सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ।

पछिल्लो समय कोषले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको विस्तार तथा सञ्चयकर्ताको दायरा वृद्धि गर्दै लगेको जनाएको छ।