काठमाडौं
नयाँ संविधानले निर्देश गरेका विभिन्न ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । संविधान अनुसार संघीय संसद्ले २६, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ६ वटा ऐन बनाउनु पर्नेछ । ११० कानुन बनाउनु पर्ने निर्देश संविधानले संघीय संसद्लाई गरेको भए पनि ८४ वटा विधेयक भने यसअघि नै व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय सरकारले आवश्यक ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ गर्दा २१ फागुन देखि सुरु हुने संघीय संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन नसक्ने देखिएको छ । यसअघि संसदमा पेस भई निष्क्रिय भएका १९ वटा विधेयक मध्ये अधिकांशलाई संसदमा लैजाने तयारी सरकारको छ । पुरानै मस्यौदालाई सदनमा प्रस्तुत गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयन लगायत ऐनको मस्यौदा निर्माणमा गति दिन नसकिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

संविधानको धारा ३०४ अनुसार संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको मितिले एक वर्ष भित्र संविधान अनुकूल बनाउनु पर्नेछ । त्यसो नभए नयाँ संविधान जारी हुनु अघि बनेका सम्पूर्ण ऐन खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव हुम बहादुर केसीले २१ फागुनको पहिलो संसद अधिवेशनको एक वर्ष भित्र दुई सय भन्दा बढी ऐन संविधान अनुकूल संशोधन गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘हाल तीन सय ४५ ऐन छन्, यी मध्ये दुई सय भन्दा बढीलाई २१ फागुन ०७५ भित्र संविधान अनुकूल संशोधन गर्नु पर्छ । संशोधन हुन नसकेका सबै ऐन स्वतः अमान्य हुनेछन् ।’
नयाँपत्रिकाबाट