काठमाडौं
०७२ सालको महाभूकम्पमा जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारको जीर्ण भित्तो भत्किँदा १७ कैदी एकैसाथ पुरिए। करिब १५ सय क्षमताको कारागारमा (महिला बन्दीगृह समेत) दुई हजार ६ सय २२ कैदीबन्दी थुनिएका छन् । दुई सय क्षमताको डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा पनि झन्डै सात सय बन्दी छन् । देशभरका सबैजसो जेलको हालत यस्तै छ । अधिकांश जीर्ण छन् । घाम र हावा समेत पर्याप्त मात्रामा नछिर्ने कोठामा कैदीबन्दी थुनिएका छन् । कैदीबन्दीको अत्याधिक चाप भएका जेलमा राति आलोपालो गरेर सुत्नु पर्ने अवस्था छ । चर्पी र नुहाउने कक्ष एकै ठाउँमा छ । अधिकांशमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको उचित प्रबन्ध छैन ।

शिशु स्याहार, प्रसूति स्याहार, वृद्धवृद्धा, तेस्रोलिंगीका लागि छुट्टै प्रबन्ध छैन । क्षमता भन्दा बढी बन्दी रहेका कारण विस्तारा, झुल र खाटको समस्या छ । थुनापछि प्रायः कैदीको स्वास्थ्य जाँच समेत हुने गरेको छैन । मनोरञ्जन र खेलकुदको सुविधा त कतै–कतै मात्रै छ । जेलहरू अपांगमैत्री छैनन् । पुराना कारागार भूकम्पले जीर्ण र कच्ची छन् । रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका हेर्न पाउँदैनन् । भेट्न जाने आफन्तका लागि छुट्टै भेटघाट कक्ष छैन । अधिकांश कैदीले भुइँमा काठ राखेर सुत्ने गरेको बताएका छन् ।

कारागारमा पिउने पानी, खाना पकाउने इन्धन र बिजुलीको पनि पर्याप्तता छैन । अदालत टाढा रहेका कारण धेरैलाई एकैसाथ हतकडी लगाएर पुर्‍याउन कठिन छ । कैदीलाई खाना वापत प्रतिछाक सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ दिइँदै आएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत साउनमा ५५ जिल्लाका जेलमा गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तो दर्दनाक अवस्था उजागर गरेको हो । अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार विपुल न्यौपाने संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले गरेको अनुगमनले पनि कैदीको अवस्था जोखिमपूर्ण र दयनीय रहेको औंल्याएको छ ।

सर्वोच्चले कारागार ऐन ०६४ अनुरूप राम्रो आचरण भएका कैदीलाई सामुदायिक काममा लगाउन सक्ने र खुला कारागारमा राख्ने प्रबन्ध गर्न, जेल भित्रै नेल र हतकडी नलगाउने कार्य नगर्न, कैदीलाई छुट्याएर अलग–अलग राख्न, जेलमा रहेका नाबालकको हेरचाहको प्रबन्ध मिलाउन, कैदी–बन्दीलाई थोत्रा र जोखिमपूर्ण संरचनामा नराख्न, संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरेको हस्ताक्षर अनुरूप मानवोचित व्यवहार गर्न सरकारलाई आदेश समेत दिएको छ । यस्तै न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सिधा र भत्ताको व्यवस्था दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

परमादेश अनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले सर्वोच्चलाई ६/६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन समेत बुझाउनु पर्नेछ । तर विभागका निमित्त महानिर्देशक कृष्ण आचार्यले जेल सुधार कार्य तत्काल सम्भव नरहेको बताए । ‘हामीले भनेर तत्काल सुधार हुने अवस्था छैन, समय लाग्छ, सुधार प्रक्रियामा छ,’ आचार्यले भने । सुधारका लागि नुवाकोटको त्रिशूलीमा सात हजार र नेपालगन्जको नौबस्तामा दुई हजार कैदी अट्ने कारागार बनाउने क्रममा रहेको आचार्यले बताए । उनले नेपालगन्जमै खुला कारागारको योजनाबारे जानकारी पनि दिए । काठमाडौं स्थित केन्द्रीय कारागार प्रमुख गणेशप्रसाद भट्टराईले जेलमै बसेर ठूला नेता भए पनि दयनीय अवस्थाका विषयमा चासो नदिएको प्रति दुःख व्यक्त गरे । ‘जेलमा बसेर सबै ठूला नेता भए तर आज आफैं बसेको जेलमा कसैको ध्यान गएन । अब केही हुन्छ कि,’ उनी उल्टै दुःख पोख्छन् ।
अन्नपूर्णबाट