काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अदालतमा विचाराधीन रहेको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा धारणा राख्दैमा अदालतको अवहेलना नहुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई साँघुरो अर्थमा लिन नहुने जनाएको हो।

अदालतले भनेको छ, मुद्दा विचाराधीन छ भन्दैमा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा नागरिक, प्रबुद्ध वर्ग वा प्रेसले धारणा राख्नै नपाउने भन्नु व्यवहारिक र सैद्धान्तिक दुवै रूपमा गलत हुन्छ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस र धारणा आउनु लोकतान्त्रिक समाजको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै अदालतले त्यसलाई रोक्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक अंकुश हुने बताएको छ।

अदालतले चेतावनी दिएको छ— अदालतलाई दबाब दिने, अनुकूल निर्णय गराउन जनमत सिर्जना गर्ने वा न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले व्यक्त गरिएका धारणा भने अदालतको अवहेलनाको परिधिमा पर्न सक्छन्।

सर्वोच्चका अनुसार विचार अभिव्यक्तिको नाममा अदालतप्रति भ्रम फैलाउने, न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने काम स्वीकार्य हुँदैन।

फैसलामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति संसद् विघटनजस्तो राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा धारणासम्म सीमित रहेको र त्यसले अदालतको कामकारवाही वा निर्णयलाई निर्देशित गर्न खोजेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

त्यसकारण उक्त विज्ञप्तिलाई अदालतको अवहेलना ठहर गर्न नसकिने निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले निकालेको हो।