काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाएर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मन्त्रालय मातहतका निकायले समस्या पहिचान गरी समाधान गर्दै नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइन्। साथै बेरुजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर नियमित अनुगमन गर्ने बताइन्।

सचिव बस्नेतका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा बजेट अभाव, समन्वय कमी तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन। उनले कार्यान्वयनयोग्य योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न तथा योजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाहरू समयमै मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का महाप्रबन्धक सन्दीप राईले चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिए। अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको तथा संस्थागत र नीतिगत सुधारका काम गरिएको उल्लेख गर्दै अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले संस्थाको उद्देश्यअनुसार स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कमला खरेलले राजस्वभन्दा दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा चालु खर्च नियन्त्रण गरी मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सञ्चारसम्बद्ध निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो कार्यालयको कार्यप्रगति, चुनौती र आगामी योजनाबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभावका कारण कार्यसम्पादन प्रभावित भएको उल्लेख गरे।

रासस, पिएसबी नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, विज्ञापन बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड, हुलाक सेवा विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सामाजिक सुरक्षा कोष, सूचना तथा प्रसारण विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलगायत निकायले कार्यप्रगति प्रस्तुत गरेका थिए।

मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गतका १९ निकायमध्ये आठ निकायले ३० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन्। तीन निकायले ४० प्रतिशत र एक निकायले ७० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ भने दुई निकायको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा मन्त्रालय र मातहतका निकायको विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ८७.९३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १५.८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ। पुँजीगत खर्च न्यून रहेकाले त्यसलाई बढाउन मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ।