काठमाडौं। “घोषणापत्र लेख्न धेरै लागत लाग्दैन, मन चाहे लेख्दा हुन्छ । कार्यान्वयन कसरी ? र वित्तीय स्रोत के ? निःशुल्क र निब्र्याजी विश्वास नगर्नु होला । सम्भव छैन । सिधै लिने कि घुमाएर लिने, आज लिने कि भोलि लिने भन्नेमात्रै हो”, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको धारणा हो ।

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुशील भट्टले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो धारणा राखेका छन्, “म सधैँ यस्तो घोषणापत्र हेर्न चाहन्छु, जसमा महत्वाकाङ्क्षी वाचामात्र गर्नेभन्दा पनि लागतको विस्तृत मूल्याङ्कन, वित्तीय रूपमा जिम्मेवार योजना, स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएका लगानीका स्रोत र कार्यान्वयनका विधिहरू समावेश भएका हुन् । कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण त्यहाँ आओस् ।”

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबैजसो दल आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर मत माग्न व्यस्त छन् । लोकतन्त्रमा घोषणापत्र केबल मत माग्ने कागज नभई मतदातासँग गरिने सामाजिक करार हो । तर लोकरिझ्याईँका आकर्षक शब्दावली, क्षमताभन्दा ठूला आकाङ्क्षा र वित्तीय स्रोत नखोजिएका योजनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ । चुनावी घोषणापत्रको लागत कति हो, रकम कहाँबाट आउँछ र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न बौद्धिक वृत्तमा उठिरहेको छ । अहिले सचेत मतदाताले दल तथा उम्मेदवारसँग यस्ता प्रश्न गरिरहेका छन् ।

विसं २०७२ को भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी र अस्थिर राजनीतिका कारण अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि आर्थिक अवस्था थप दबाबमा परेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत आय–व्यय अनुमान घटाएको छ ।

सात महिनामा विकास खर्च केवल १५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । राजस्व घटेसँगै सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरी कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको तेस्रो किस्तासम्म ७० दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र पठाउने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम आकारमा, करिब रु १९ खर्बको सीमाभित्र ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

सङ्घीय सञ्चित कोष रु एक खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी घाटामा रहेको छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने साँवाब्याज भुक्तानीमा विकास बजेटभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ । सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार ६.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निजी क्षेत्रले लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति माग गरिरहेको छ । सहकारी क्षेत्र पनि सङ्कटमा छ । यी अवस्थाबीच राजनीतिक दलका घोषणापत्रले महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले दलहरूले आर्थिक समृद्धिका एजेन्डा अघि सारेको सकारात्मक पक्ष भए पनि स्रोत सुनिश्चित नगरी खर्चमुखी योजना बढी रहेको बताएका छन् । खर्च गर्नुअघि आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने र करको दायरा विस्तार, निर्यात प्रवद्र्धन तथा औद्योगिकीकरणजस्ता सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणापत्र वितरणमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित भएको र लागत–लाभ विश्लेषण स्पष्ट नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । स्रोत सुनिश्चित नगरी घोषणामात्र गर्दा कार्यान्वयनप्रति विश्वस्त हुन नसकिने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीका अनुसार घोषणापत्र दलको विचार र लक्ष्य प्रस्तुत गर्ने दस्तावेज भए पनि लागत अनुमान, स्रोत सुनिश्चितता र स्पष्ट बजेटिङ गर्ने परम्परा अझै बलियो बनेको छैन । घोषणापत्र यथार्थपरक बनाउन अर्थतन्त्रको सम्भावना, उपलब्ध स्रोत–साधन र राजनीतिक अवस्थाको यथार्थ मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा घोषणापत्र केही सुधार भएको देखिए पनि पूर्ण वित्तीय खाका र प्राथमिकता अझै स्पष्ट नभएको विश्लेषण गरिएको छ । अधिकांश दलले पाँच वर्षभित्र रु एक सय खर्बभन्दा माथिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । निरन्तर आर्थिक वृद्धि, नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन भए यस्तो लक्ष्य सम्भव हुने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालका अनुसार घोषणापत्र सामान्यतः महत्वाकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि यथार्थसँग मेल नखाने लक्ष्य राख्नु उपयुक्त होइन । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि र उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक आर्थिक आधार र स्रोत स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नेपालमा अघिल्लो चुनावका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा कमजोर रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । अर्थतन्त्र सुधार हुन अझै समय लाग्ने र यथार्थमा आधारित सुधार योजना आवश्यक रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादन क्षेत्रसँग जोडिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागत, स्रोत र प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा उत्पादनमुखी र दिगो आर्थिक योजना आवश्यक रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसरी स्रोत सुनिश्चितता, लागत–लाभ विश्लेषण र राजनीतिक जवाफदेहिताबिना घोषणापत्र कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । आर्थिक समृद्धि, उच्च वृद्धि, निःशुल्क सेवा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता लक्ष्य राखिए पनि आवश्यक स्रोत, लगानी वातावरण र संस्थागत सुधारको स्पष्ट खाका आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।