काठमाडौं
सरकारले गाँउपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र र नाम फेर्न नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदा समेत तयार गरेको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेपछि मापदण्ड लागू हुने मन्त्रालयको भनार्इ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको चुनाव सकिएको ६ महिना भित्र गाँउसभा तथा नगरसभाको बहुमतबाट गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । ६ महिनापछि नाम र केन्द्र फेर्नु पर्‍यो भने दुई तिहाइबाट निर्णय गर्नु पर्ने ऐनमा प्रावधान छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणमा चुनाव भएका गाँउपालिका र नगरपालिकाको चुनाव सकिएको ६ महिना पूरा भएको छ प्रदेश २ का गाँउपालिका र नगरपालिकामा भने ६ महिना पूरा भएको छैन । सरकारले ल्याउन लागेको मापदण्डमा प्रदेश २ बाहेकका गाँउपालिका र नगरपालिकालाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला महाशाखाका प्रमुख डा. हरि पौडेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०५४ मा गरिएको प्रावधान अनुसार मन्त्रालयले गाँउपालिका/नगरपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्न मापदण्ड ल्याउन लागेको बताए । ‘मापदण्डको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेपछि मापदण्ड लागू हुन्छ,’ उनले भने । सरकारले ल्याउन लागेको मापदण्डमा केन्द्र तोक्नका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, भवन निर्माणका लागि प्रर्याप्त जग्गाको न्यूनतम मापदण्ड, सबैलाई पायक हुनु पर्ने ठाउँ लगायतका सर्त राखिएका छन् ।
नागरिकबाट