काठमाडौं
संघीय संरचना अनुसार बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारलाई २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत अपुग हुने देखिएको छ । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरे पनि परम्परागत रूपमै सरकारले १४ खर्ब ९८ अर्बको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले परम्परातगत स्रोतकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो । संघीय संरचना अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको वित्तीय स्रोत राजस्वबाट ७ सय ३० अर्ब, साँवा फीर्ति तर्फ १४ अर्ब र वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै कोष संचित अनुमान १ खर्ब २ अर्ब वैदेशिक ऋण १ सय ४५ अर्ब गरी सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि जम्मा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । सोही आधारमा संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकासलाई आधार मानेर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारीमूलक शिक्षा प्रणाली, कृषिमा अनुदान, आयात–निर्यात तथा पुनर्निर्माण र शासकीय सुधार बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी वर्ष ०७५,०७६ का लागि संघीय सरकारको अनुमानित खर्च राजस्व असुलीको लक्ष्य ७ सय ३२ अर्ब, साँवा प्राप्ति २० अर्ब, वैदेशिक अनुदान ६७ अर्ब रहने छ । यस्तै वैदेशिक ऋण २ सय ३४ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ६५ अर्ब गरी १२ खर्ब १८ अर्ब रहने स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको अनुमानित खर्च र स्रोत १४ सय ९८ अर्ब रहने छ । यस मध्ये बजेटको स्रोत १२ सय १८ अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । जसअनुसार खर्च र स्रोत मध्ये २ सय ८० अर्ब प्रारम्भिक घाटा बेहोर्नु पर्नेछ । । बजेट बाहेक ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधार र सेवा वितरणका लागि ८ सय २४ अर्ब बजेटको आवश्यकता रहेको सरकारको अनुमान छ ।
कारोबारबाट