काठमाडौं। साढे दुई महिनापछि नयाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नेछ। आगामी बजेटमा स्रोत सीमितता र खर्च क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सीमा घटाएको छ ।

बजेट निर्माण मार्गदर्शनमा अब कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा छिटो कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। चालु वर्षको आठ महिनामा मात्र १९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको र हरेक वर्ष योजना अनुसार खर्च नहुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो सर्त लागू गरिएको हो।

स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि कुल १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। यो चालु वर्षको बजेटभन्दा करिब चार प्रतिशत कम हो। बजेटको आकार घटाउने निर्णयमा राजस्व वृद्धिदर कम हुनु, वैदेशिक स्रोत परिचालन घट्नु र यथार्थ खर्च क्षमता कम हुनु मुख्य कारण रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेका छन् कि आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षभन्दा प्रभावकारी, प्राथमिकतामा आधारित र व्यावहारिक हुने गरी तयार पारिनेछ।