काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले कृषिजन्य सामग्रीमा जथाभावी हुने विषादीको प्रयोगमा रोक लगाउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कृषि मन्त्रालय लगायत नौ वटा सरकारी निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

देशभर तरकारीमा भएको विषादी प्रयोगले आममानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले रिट दायर गरेका थिए । देशभरका आमउपभोक्ताले विषादी रहित तरकारी खान पाउनु पर्ने र उपत्यकामा भित्रने कृषि सामग्रीको परीक्षण हुनु पर्ने माग रिटमा थियो । रिट माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा विषादी नियन्त्रण गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष भित्रने साँढे तीन सय मेट्रिक टन विषादी मध्ये ८५ प्रतिशत विषादी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको वाली संरक्षण निर्देशनालयको तथ्यांक छ । बजारमा जथाभावी बिक्री भइरहेका कीटनाशक विषादी एग्रोभेटबाट सीधै तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको छ । किसानले विषादी खाद्यान्न सहित हरियो तरकारीमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता विषादीयुक्त खाद्यान्न र तरकारीको नियमित उपभोगले बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मिर्गौला, आँखाको ज्योति गुम्ने, अपांगता भएका बच्चा जन्मिने, प्यारालाइसिस सहित अन्य प्रकारका दीर्घकालीन रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तै विषादीको सम्पर्कमा आउँदा तत्कालै रिँगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, छाला चिलाउने लगायत समस्या देखा पर्छ ।
नयाँपत्रिकाबाट