काठमाडौं
प्रहरीबाट प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) खटाइए पनि प्रदेश गृह मन्त्रालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सचिव हुने भएपछि मन्त्रालयले सो दरबन्दीलाई कटौती गरेको छ ।

प्रदेशमा अहिले खटिएका एआईजीहरूले अवकाश पाएपछि ती दरबन्दी स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै विस्तृत छलफल नगरी एआईजी खटाउँदा अहिले समस्या भएको हो । प्रदेशमा गृह सचिव प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई खटाउने सरकारको तयारी छ ।

प्रथम श्रेणीको मातहतका विशिष्ट श्रेणीका एआईजी चल्नुपर्ने भएपछि सरकार एआईजीको दरबन्दी कटौतीतर्फ लागेको हो । अहिले सातवटै प्रदेशमा एआईजीहरूले कमान्ड गरिरहेका छन् । सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व गर्न सातै प्रदेशमा प्रमुख सचिव पठाइसकेको छ । गत बुधबार मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले यसअघि कार्यरत क्षेत्रीय प्रशासकहरूलाई नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको प्रमुख सचिव तोकेको हो ।

राजधानीबाट